काठमाडौँ । सरकारको कूल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रतिस्पर्धी स्वच्छ तथा मितव्ययी हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त प्रणालीमार्फत खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शीतासहित प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले सरलीकृत र सबैले बुझ्न सक्ने गरी खरिद निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता वृद्धि भएमा मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ”, उनले भने । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैँमा प्रविधिक विषय र यसका कानुन जटिल प्रकृतिका भएकाले सरल निर्देशिका तयार गरी जटिलतालाई सरल बनाउन कार्यालय लागिपरेको सचिव डा रेग्मीले बताए ।

सङ्घीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले अनुभूत गरेको यस समस्यालाई समाधान गर्न यथाशीघ्र सरल निर्देशिका तयार गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न खरिद तालिम सघन रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । खरिदका तालिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा

सञ्चालन गरिनेछन् । यसबाट खरिदसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास भइ  खरिद कार्य प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने कार्यालयको विश्वास छ । 

कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन नीति पनि अघि सारेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरल, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको नियमित अन्तरक्रियामार्फत पृष्ठपोषण लिई थप कार्यनीति तय गरिने सचिव डा रेग्मी बताउँछन् ।