काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । 

यो पनि

ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको आदेशबारे माधव नेपालको प्रतिक्रिया : यस्तो थाहा पाएको भए प्रक्रिया नै अघि बढाउने थिइनँ

भट्टराईले भनेका छन्, ‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए    जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।‘

केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि आफूले सहर्ष सहयोग गरेको भट्टराईले बताएका छन् ।