काठमाडौँ । शपथ खाएको ६ महिनामै बाहिरिए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी । आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रको कोटामा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परेको थियो ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा जाने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका हुन् । योसँगै अब जनमतकी अनिता साहले उक्त मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन् । सोमबार साहको शपथ कार्यक्रम तय भएको छ ।

माओवादीबाट मन्त्री सम्हालेका अन्यले के गरे र मोदीले के गरे भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ । उसो त माओवादी समावेशीताको जगमा हुर्किएको पार्टी हो । यतिबेला समावेशी कोटामै पर्ने थारु समुदायको नेता मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउँदा माओवादीमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

तीन पटकसम्म जनताको मन जितेर सांसद बनेका मोदी पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए । तर मन्त्री बनेको ६ महिनामै बाहिरिनु पर्दा उनको राजनीति अब कता दौडने हो ? त्यो उनको आगामी कार्यदिशाले नै बताउला ।

कर्मचारीतन्त्रले जकडिएको मन्त्रालय सम्हाल्दा मोदीलाई हम्मेहम्मे त थियो नै । ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हो’ भनेर दम्भ राख्ने निजामती कर्मचारीलाई भटाभट सरुवा गर्न थालेपछि मोदी कर्मचारीतन्त्रको निसाना बनेका थिए । पार्टीपिच्छे कर्मचारी युनियन र त्यसमाथि एउटा सुब्बा तहको कर्मचारीले समेत पाखुरी सुर्किँदै ‘लौ त मेरो सरुवा कसले गर्दो रहेछ’ भनेर धम्क्याउँदा मोदी पछाडि हट्न चाहेनन् ।

कर्मचारी युनियनहरुले मोदीको सुधार नीतिलाई स्वीकार्न सकेनन् । आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई मोदीको कार्यशैलीले आजित भएको बताए । माओवादीकै कर्मचारी युनियनले भनेको पनि मोदीले मानेनन् । राजनीतिक सौदावाजी गर्ने कि कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने भन्ने नीतिमा मोदी कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने पक्षमा उभिए । त्यो नै उनका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री पुत्री एवं स्वकीय सचिव गंगा दाहालले मोदीलाई कर्मचारी सरुवा र थमौतीका लागि दर्जनौँ लिष्ट पठाउँथिन् । मोदीले भ्याएसम्म मिलाउँथे ।

मोदीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि केही दिनमै सचिव परिवर्तन भए । अर्थ सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णहरि पुष्कर समान्यमा आए । तर, मन्त्री मोदी र सचिव पुष्करबीच कहिल्यै हार्दिकताको सम्बन्ध रहेन । मोदीले सुब्बादेखि उपसचिवसम्मको सरुवामा चासो राखेपछि सचिव पुष्कर टाढिए । हुँदाहुँदा यी दुई बीचको सम्बन्ध यतिसम्म चिसियो कि मोदीले सचिव पुष्करको हाजिरीमा समेत रातो चिह्न लगाइदिए । यो प्रकरणले कर्मचारीतन्त्रमा हङ्गामा नै मच्चियो ।

मन्त्री मोदीले सचिव पुष्करलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेमा उल्टै हाजिरीमा रातो चिह्न लगाएको भन्दै अन्य कर्मचारीले पुष्करलाई उचाले । बाहिर देख्दा हाँसीखुसी देखिए पनि भित्रभित्र मोदी भर्सेस पुष्कर चलिरहेको थियो ।

पछिल्लो पटक सुगमका कर्मचारी दुर्गममा र दुर्गमका कर्मचारी सुगममा सरुवा गर्ने नीति अनुसार मन्त्री मोदीले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाए । साढे चार सय जनाले दुर्गमबाट सुगममा जान निवेदन दिए । तर, दुर्गमबाट सुगममा आउन एउटै निवेदन परेन । यसले पनि कर्मचारीतन्त्र जहिल्यै फाइदाजनक रुपमा चल्ने बुझाई मोदीको थियो ।

उनले बेलाबखत भन्दै आएका पनि थिए– कर्मचारीतन्त्र त्यसै सुध्रिँदैन, हस्तक्षेप जरुरी रहेछ ।

यतिबेला कर्मचारीतन्त्र जहाँको त्यही छ । उल्टै मोदी फिर्ता बोलाइए । मोदीले सहायक हुँदै सुब्बादेखि सहसचिवसम्मका गुनासा ‘वान टु वान’ सुन्थे । जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता आएर कर्मचारी सरुवाका बारेमा चासो राख्दा पनि उनी गर्नसक्ने अधिकतम प्रयास गर्छु भन्दै सम्झाएर पठाउँथे । अहिले यही क्रियाकलाप नै उनका लागि अभिशाप बन्यो ।

मोदीले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा साढे तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा थिए । उनले दलीय दबाबलाई वास्ता नगरी भटाभट नयाँ र पुराना कर्मचारी (गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव) लाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सरुवा गरे । कतिपय पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिएनन् । मोदीले ती पालिकाहरुको खाता रोक्कासमेत गरेर हाजिर गर्ने वातावरण बनाए ।

पछिल्लो समय लामो समय सुगम (सिंहदरबार) मा बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने रणनीति लिएका उनले झण्डै ४० जना उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरे । केही उपसचिवले यसमा आपत्ति जनाउँदै मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई समेत गुनासो गरे । मोदीले जथाभाबी कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै उक्त रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुग्यो । समायोजन रोजेर गएका कतिपय कर्मचारीले दोहोरो सहमतिमा सरुवा माग्दा झण्डै चार हजार निवेदन मन्त्रालयमै अड्कियो । मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सल्लाहमा दुर्गमका कर्मचारी खाली हुने देखिएपछि दोहोरो सहमतिको आधारमा हुने सरुवा रोके । राजनीतिक स्वार्थमा हुँदै आएको दोहोरो सहमतिको सरुवा रोक्दा सबै अपजस मोदीले नै भोगे ।

राजनीतिक स्वार्थमा हुने सरुवा निरुत्साहित गर्ने मोदीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले केही कर्मचारीको सरुवा लिष्ट बोकेर मन्त्रालय पुगे पनि स्वार्थअनुकुल सरुवा गरेनन् ।

तीन महिना अघि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई साक्षी राखेर राजीनामा बुझाएका मन्त्री मोदी अहिले फिर्ता हुँदैछन् । अब आउने मन्त्री साहले पनि कर्मचारीतन्त्रमा कसरी आफूलाई स्थापित गर्न सक्लिन् ? उनको आगामी कार्यदिशाले बताउने नै छ ।