काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणमा सिधा पहुँच बनाउने योजनासहित अघि बढाउँदा टेरामक्स अलपत्र परेको छ । टेलिकम कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने भन्दै सिधै सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमाथि पहुँच बनाउने योजनाअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्दा टेरामक्स प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रिया थप जटिल र अलपत्र परेको हो ।

प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गरिसकेको छ । काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा टेरामक्स प्रणालीको उपकरण जडान भइसकेको छ । तर, घुमाउरो तरिकाले सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा आफ्नो सिधा पहुँच बनाउने योजनामा प्राधिकरण अडिग रहँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको हो ।

हाल प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली टेलिकम कम्पनीले गर्ने बदमासीमाथिको सिधा निगरानीका लागि मात्रै केन्द्रित रहेको बताइरहेको छ । तर, टेरामक्स प्रणाली जडान गरेपछि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा आफ्नो पहुँच स्थापित हुनेसमेत प्राधिकरण स्वीकार गर्छ ।

अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सको ‘क्राइटेरिया’ले व्यक्तिगत विवरणमा समेत पहुँच पु¥याउने भए पनि प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि मात्रै निगरानी गर्ने बताउँछन् ।

‘टेरामक्सले व्यक्तिगत विवरणमा समेत पहुँच राख्छ । तर, हामीले त्यसो गर्दैनौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले गर्ने भनेको टेलिकम कम्पनीले विदेश र स्वदेशबाट हुने कल बाइपास गरेर बदमासी गरे÷नगरेको मात्रै हेर्ने हो ।’

खनालका अनुसार पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेकाले राज्यलाई तिर्ने करसमेत घट्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न तवरबाट राज्यलाई तिर्ने कर घटाउने लक्ष्यसहित ‘कल बाइपास’मा टेलिकम कम्पनी नै संलग्न भएको हुन सक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

अध्यक्ष खनालले टेरामक्सबाट व्यक्तिगत विवरणमा समेत पहुँच पुग्ने भए पनि प्राधिकरणले त्यसो नगर्ने बताए । तर, यतिबेलासम्म प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कार्यविधि नै बनाएको छैन । प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र स्पष्ट नीतिबिनै अघि बढ्दा अध्यक्ष खनालले भनेजस्तै व्यक्तिगत विवरणमा प्राधिकरणले पहुँच राख्दैन भनेर पत्याउने अवस्था भने छैन ।

प्राधिकरण यतिबेला जबरजस्ती टेलिकम कम्पनीहरूमा टेरामक्स प्रणाली जडान गरेर सेवा कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा अडिग छ । जबकि, नेपालको संविधानले नै व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धी गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । २०७२ सालमा बनेको ‘नेपालको संविधान’को धारा २८ मा स्पष्टरुपमा गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्नका लागि सरकारले ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ समेत बनाएको छ ।

यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतले समेत सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी टेलिकम कम्पनी (सेवाप्रदायक)हरूको भएको प्रस्ट पारेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार यदि कुनै अनुसन्धान निकायलाई व्यक्तिगत विवरण (टेलिफोनसम्बन्धी) चाहिएमा अदालतबाट आदेश लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको व्यवस्था, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र सर्वोच्चको आदेश समेत बुझेको प्राधिकरणले भने यी सबै विषयलाई लत्त्याएर अघि बढ्दा समस्या जटिल बनेको हो । गत वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न समेत प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको छ । जबकि, व्यक्तिगत गोपनीयतामा सिधा पहुँच राख्ने टेरामक्स कार्यान्वयनका लागि भने हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन । जसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतको विरुद्ध गएर व्यक्तिगत गोपनीयतामा पहुँच राख्न प्राधिकरण उद्यत देखिन्छ ।

नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलले यसको विरोध गरिरहेका छन् । टेलिकमले सुरुदेखि स्पष्ट नीति बिना टेरामक्स प्रणाली लागु नगर्ने बताइरहेको छ भने पछिल्लो समय एनसेलले समेत यसको विरोध गर्न थालेको छ ।

टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पालना गर्न टेलिकम कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सर्वोच्चले सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी टेलिकम कम्पनीको भनेको छ । यो फैसलाको विरुद्ध जान मिल्दैन ।’

यस्तै, नेपालको संविधानले समेत व्यक्तिगत गोपनीयताबारे स्पष्ट उल्लेख गरेकाले नियामक निकायले माग्नासाथ सेवाग्राहीको गोपनीयतामा पहुँच दिन नसकिने बताए । ‘हामी (टेलिकम)ले मान्नुपर्ने निकाय धेरै छन् । प्राधिकरण हाम्रो नियामक निकाय हो । सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि मान्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश काट्न सक्ने स्थिति छैन भने सेवाग्राहीलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ ।’

उनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी सबै निकायलाई मान्न टेलिकम तयार रहेको र मान्दिनँ भन्नसमेत नमिल्ने बताए । तर, अदालतको आदेशअनुसार सेवाग्राहीको गोपनीयता (व्यक्तिगत विवरण)मा प्राधिकरणको पहुँच स्थापना हुन दिन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘यसका लागि प्राधिकरणले एउटा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘सेवाग्राहीको कुन हदसम्मको विवरणमा पहुँच राख्ने भन्ने एउटा कार्यविधि चाहिन्छ ।’

उनले टेलिकमले टेरामक्स मान्दिन नभनेको र भन्न पनि नमिल्ने बताउँदै थपे, ‘तर, स्पष्ट कार्यविधि त चाहिएला । अन्यथा, भोलिका दिनमा सर्वोच्चको आदेश अवहेलनाको विषय पनि उठ्न सक्छ ।’

टेलिकम टेरामक्स जडान गरेपछि कुन तहसम्म व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति र कार्यविधि बिना अघि बढ्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । यद्यपि, यस विषयमा थप अध्ययन भइरहेको समेत टेलिकम कम्पनीहरु बताउँछ ।

यस्तै, एनसेलले समेत सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्राहकको डाटा, गोपनीयता र सुरक्षालाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

‘हामी टेरामक्सको कार्यान्वयन, इन्टिग्रेसनसँगै यसले कम्पनी र ग्राहकको गोपनीयतामा पार्ने सम्भावित प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छौं’, एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ग्राहकको गोपनीयता रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो ।’

व्यक्तिगत गोपनीयतामा छैन स्पष्ट

दूरसञ्चार ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणलाई विवरणहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, ती विवरण गुणस्तरसम्बन्धी हुन्छन् । अहिलेकै स्थितिमा टेरामक्स लागु भएमा टेलिकमले सिधै व्यक्तिको गोपनीयतामा पहुँच पुर्‍याउँछ । यसको अर्थ नेपालभर हुने सबै फोन सम्पर्कमा प्राधिकरणको पहुँच पुग्छ । र, एक जना ग्राहकको फोनमा अर्को कुन ग्राहकले सम्पर्क गरे, कति समय कुराकानी गरे र के–के कुराकानी भयो भन्नेसम्मको विवरण प्राधिकरणको हातमा पुग्छ ।

यसको अर्थ नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटर्वकबाट हुने सम्पूर्ण फोनकलमा प्राधिकरण पस्छ । र, आवश्यकताअनुसार उनीहरूको कुराकानी सुन्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएर टेलिकम कम्पनीहरूको गतिविधिमाथि मात्रै निगरानी गर्ने र कुन हदसम्मको विवरण लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाएमा भने टेरामक्स लागु गर्न सहज हुने टेलिकम कम्पनीहरू बताउँछन् ।

टेलिफोन सम्पर्कमा फोन गर्ने र फोन ‘रिसिभ’ गर्ने दुई जनाको बिचमा सम्पर्क गराउन टेलिकम कम्पनीको उपकरण (टावर) हुन्छ । टेरामक्स जडान भएपछि सोही टावरमा उपकरण राखिन्छ । र, टेरामक्सको ‘अनलाइन’ र ‘अफलाइन’गरी दुई प्रकारका उपकरण हुन्छन् । जसले फोन सम्पर्कमा आउने जोकोहीको कुराकानी प्राधिकरणले सुन्छ ।

कार्यविधि बन्दै

टेरामक्स लागु गर्न चाहिने कार्यविधिबिनै अघि बढ्न चाहेको प्राधिकरण अन्ततः कार्यविधि बनाउन तयार देखिएको छ । लामो समयसम्म सेवाप्रदायक कम्पनीलाई बिना कार्यविधि टेरामक्स लागु गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेको प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘सुरुमा नेपाल टेलिकममात्रै कार्यविधिको पक्षमा रहँदा प्राधिकरणले जबरजस्ती लागु गर्न खोजेको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘अब एनसेल समेत यसको विरोधमा उत्रिएपछि प्राधिकरण कार्यविधि बनाउन लागि परेको छ ।’

प्राधिकरणले टेरामक्स लागु गर्न चाहिने कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको हो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष खनालले भने, ‘हो । प्राधिकरणले यसबारे तयारी अघि बढाएको छ । थप जानकारी प्रवक्तासँग लिनुहोला ।’