काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनि फैसला गर्न नमिल्ने बताए । उनले संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताए । 

सांसद घिमिरेले व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने बताए । उनले बजेट अर्थ विधेयकको रुपमै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको बताए । अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको अवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताए ।

सांसद घिमिरेले अदालतको आदेशप्रति सिंगो संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए ।