पर्सा । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा आर्थिक समस्या आएको छ । सरकारको तर्फबाट कुनै आर्थिक सहयोग नभएपछि कारखाना सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।  

स्मरण रहोस्, सरकारले १० वर्षको लागि कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । गत वर्ष असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौतामा कारखाना सञ्चालनको लागि पहिलो चरणको मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । 

तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्झौताअनुसार कुनै पनि सहयोग नभएपछि कारखाना सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार (तक्मा)हरू बिक्रीमा राखेका छन् ।

यो पनि

महावीर पुनले मेडल बिक्रीमा किन राखे ?

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सिनियर  मेकानिकल इन्जिनियर रितेश देवले सरकारले सुरुमा सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिए पनि कुनै प्रकारको सहयोग नपाएको जनाएका छन् । 

‘सुरुमा सरकारको तर्फबाट २५ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाइएको छैन,’ इन्जिनियर रितेश देवले भने । 

पछिल्लो समय आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर चन्दा सङ्कलनसमेत सुरु गरेको छ । हाल केन्द्रको खातामा करिब ७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । इन्जिनियर देवले तत्कालका लागि विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य खर्चको लागि २ देखि ३ करोड आवश्यक भएको बताएका छन् ।

आविष्कार केन्द्रले १ वर्षको अवधिमा १५ जना प्राविधिक, कर्मचारी  तथा निःशुल्क रूपमा सहयोगी खटाएर कारखानाभित्र रहेका ठुला–साना मेसिन सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

हाल ८० प्रतिशत मेसिन सञ्चालनको लागि चुस्त दुरुस्त अवस्थामा रहेको इन्जिनियर देवले बताए । ‘सबै मेसिन एकैपटक सञ्चालन गर्न हामीलाई ठुलो ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ, त्यो छैन । अहिले त एक पटकमा एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि ५ सय केभीको ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि ३० देखि ३५ लाख आवश्यक पर्ने आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ । 

‘यसलाई पूर्ण रूपमा चलाउनू ठुलो रकम चाहिन्छ । रकमकै लागि महावीर पुनले आफ्नो पदक लिलामीमा राख्नुभएको हो’ देवले भने, ‘यहाँबाट कृषि औजार उत्पादन गर्ने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।’ 

एक वर्षको अवधिमा कारखानामा सञ्चालनमा भएको सम्पूर्ण खर्च चन्दास्वरुप सङ्कलन भएको केन्द्रले जनाएको छ । 

कारखानाले परीक्षणस्वरुप यसअघि कुटो, कोदालोसहित साना कृषि औजार उत्पादन गरिसकेको छ भने अहिले धान रोप्न, धान चुट्न प्रयोग हुने हार्भेस्टर, थ्रेसर उत्पादन काम भइरहेको छ । 

कृषि औजार उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहनुपर्ने र तयारी मालको मुल्य अधिक हुँदा भविष्यमा बजारको समस्या हुन सक्ने इन्जिनियर देवले जनाए ।

आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच भएको सम्झौतामा कारखाना १० वर्षसम्म आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन गर्ने, उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु भएपछि भएको मुनाफामा ५० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ  ।

२०५९ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको पहलमा सञ्चालनमा आएको हो ।

अनुदान माग्दा ऋण ?

कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिको जेठ पहिलो साता बसेको बैठकले सरकारसँग तत्कालका लागि १ करोड अनुदान रकम माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कारखाना सञ्चालनका लागि समितिले मागेको अनुदान रकममा सरकारले ब्याजसहित ऋण दिने निर्णय गरेपछि केन्द्रले सरकारसँग ऋण नलिने निर्णय गरेको हो ।  

‘सरकारले १ करोड रकम ८ वर्षको किस्तामा तिर्ने गरी ऋणमा दिने निर्णय गर्‍यो तर हामीले ऋण लिएका छैनौँ । यो रकम सञ्चालक समितिको खातामा जम्मा छ,’ इन्जिनियर देवले भने । 

कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि सरकारबाट सञ्चालक समितिको खातामा १ करोड रकम आएको जानकारी दिए । 

‘हामीले सञ्चालक समितिबाट छलफल गरेर निश्चित रकम सरकारसँग माग गरेका थियौ, त्यही आधारमा सरकारबाट १ करोड रकम ऋण लगानी गर्ने कृषि औजार कारखानामा भन्ने निर्णय भएको छ,’ प्रमुख पन्थीले भने ‘ऋण लगानी गर्दा व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले खातामा रकम आइसकेको छ तर खर्च भएको छैन ।’ 

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच भएको सम्झौतामा सुरुको लागत सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोले सोही आधारमा सरकारसँग अनुदानस्वरुप सहयोग मागिएको वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख पन्थीले जनाए ।