काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती विधेयक छिटै संसद्‍मा पठाउने तयारी भइरहेको बताएको एक महिना बितिसक्यो तर उक्त विधेयक अझै संघीय संसद्‍मा पुगेको छैन । गत भदौ १८ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्‍मा पठाउने तयारी भएको बताएका थिए ।

विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरूकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्मै विधेयकको मस्यौदा सच्याउने काम भइरहेको छ । यही चलखेलका कारण विधेयक संसद्‍मा पठाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए ।

ती सचिवका अनुसार हरेक राजनीतिक दलका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण विधेयक संसद्‍मा पठाउन नसकिएको हो । ‘कर्मचारी कर्मचारीजस्ता भएनन्, नेतालाई गुहार्न पुग्छन् । यो भएन, त्यो मिलाउनुपर्‍यो भनेर आउँछन्,’ ती सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यसचिवज्यूले सम्झाएर पठाएपछि अर्को दिन अर्कै बखेडा झिकेर आउँछन् । अनि कसरी संसद्‍मा पठाउनु ?’

त्यसो त भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती विधेयक संसद्‍मा पठाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।

निमित्त मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेको र विधेयकको मस्यौदामा केही विषय अझै मिलाउनुपर्ने भएकाले संसद्‍मा नपठाइएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक रोकिने कुरा छैन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव नै बाहिर रहेको र अझै केही विषयमा क्लियर पार्नुपर्ने भएकाले रोकिएको हो ।’

संघीयताको मर्म र यसलाई अझ संस्थागत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडान तराई मधेस केन्द्रित दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको छ । तर नेपाली कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी ट्रेड युनियन भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्र मातहत हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

यी दुई विषयमा अझै केही बुँदामा साझा धारणा बनाएर विधेयकको मस्यौदामा हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तयारी छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूसँगको वार्तामा भने सरकारले असोज १४ गतेभित्र संघीय संसद्‍मा विधेयक पेस गरिने आश्वासन दिएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटवालले ऐनको विधेयक संसद्मा पठाउन सरकारले असोज १४ गतेको डेटलाइन दिएको बताए । उनले भने, ‘हामी ट्रेड युनियनका साथीहरू मुख्यसचिवसँग वार्तामा बसेका थियौँ । हाम्रा माग सम्बोधन हुनेगरी असोज १४ भित्र संसद्मा विधेयक पठाउने आश्वासन उहाँले दिनुभएको छ । माग सम्बोधन भएन भने फेरि आन्दोलन गर्छौँ ।’

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्मा संघीय निजामती विधेयक नआएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा आइपुगेको छैन । १४ गते संसद् बैठक छ । त्यतिबेला आउला कि ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालित छ ।