पोखरा ।  फिर्केखोला क्लियर गर्न पोखरा महानगरलाई उच्च अदालत पोखराले अङ्कुश लगाइदिएको छ । खोलाघरका संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । 

शुक्रवार न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले तत्काल संरचना नहटाउन आदेश दिएको हो । सूचनाविरुद्ध फिर्के तमु समाजसहित विभिन्न सङ्घ–संस्थाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, मुकुन्द अर्याल र अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र कारण देखाउन आदेश दिएको हो । 

महानगरले कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । गत साउन ४ देखि भदौ २ सम्म भएको नाप जाँचपछि महानगरलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको पाइएको छ ।