काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सरकारले ‘ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–२०८७)’ बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त योजनामा ८ वर्षभित्र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूबारे प्रस्ट पारेको छ । 

यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न कूल ४३.५३ खर्ब लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । नेपालले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । ऊर्जा उत्पादनतर्फ २०३० सम्ममा करिब १४ सय मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुने लक्ष्य कार्य योजनाले लिएको छ ।

जसको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०३० सम्ममा कूल ऊर्जाको १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । 

यातायाततर्फ सन् २०२५ सम्ममा दुईपांग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्री  (विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय ट्याम्पो समावेश गरिएका छैन) को २० प्रतिशत हुने भनिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा दुईपांग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे  सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । २०३० सम्ममै सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुर्याउन २०० किमी लामो विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने विषय कार्य योजनामा समेटिएको छ । 

घरायसी चुलो र बायोग्यासतर्फ सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउन प्रमुख रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगको सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२५ सम्ममा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख वटा सुधारिएका चुलो जडान गरिने लक्ष्य कार्य योजनाको छ । २०२५ सम्ममै थप २ लाख घरधुरीमा बायो ग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत/औद्योगिक/पालिका/समुदाय स्तरमा ५०० वटा ठुला स्तरका बायो ग्यास प्लान्ट जडान गरिने लक्ष्य कार्य योजनामा समावेश गरिएको छ । 

कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग तर्फ सन् २०३० सम्ममा ४ प्रतिशतभन्दा कम अन्य काष्ठयुक्त वन क्षेत्रसमेत देशको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू–भागमा वन कायम गरिने भनिएको छ । सन् २०३० सम्ममै रेड प्लस क्रियाकलाप समेतको आर्थिक सहयोगमा तराई र भित्री मधेसका ५० प्रतिशत र मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २५ प्रतिशत वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य कार्य योजनाको छ । 

फोहोर मैलातर्फ सन् २०२५ सम्ममा ३८ करोड लिटर प्रतिदिन फोहोर पानी प्रशोधन गरी विसर्जन गरी  ६० हजार घन मिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमूत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य कार्य योजनाको छ । 

दोस्रो एनडिसीमा कृषि, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको प्रयोग, सहरी बसोबास र पर्यटनलगायत क्षेत्रका नीतिगत लक्ष्यहरू समेत कार्य योजनामा समावेश गरिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको क्षेत्रमा १६९ वटा लक्ष्य र ४७९ वटा सूचक पहिचान गरेको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरू धेरै विषयसँग अन्तर सम्बन्धित भएकाले नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।