बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदान लिन पालिकाहरू इच्छुक देखिएनन्

काठमाडौँ । बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदानका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई प्रस्तावका लागि पुनः आह्वान गरेको हो ।
यसअघि ६० दिनको समय दिएर गरिएको आवेदनमा पर्याप्त प्रस्ताव आउन सकेको थिएन । त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः ४५ दिनको सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि सशर्त अनुदान शीर्षकमा १०० स्थानीय तहका लागि २ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त कार्यका लागि विभिन्न ४० पालिकालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइसकिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा समेत सशर्त अनुदान पठाउनको लागि इच्छुक स्थानीय तहहरू प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंसिर ७ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । त्यसका लागि बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ मा उल्लेखित शर्त र प्रक्रिया पुरा गरी छनौट भएका पालिकालाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीमा आइतबारबाट युवा सम्मेलन
-
भारत–पाकिस्तान संघर्ष चीनका लागि कसरी अवसर बन्दै थियो ?
-
भारत र पाकिस्तानबिचको सैन्य कारबाही रोक्ने निर्णय आपसी सहमतिकै आधारमा भएको दाबी
-
भारत र पाकिस्तानबिच एक तटस्थ स्थानमा वार्ता सुरु गर्ने सहमति
-
उपनिवेश विरुद्ध सँगै लडेका भारत र पाकिस्तान जुध्नु हुँदैन
-
भारत र पाकिस्तानबिच प्रत्यक्ष वार्तापछि सहमति