आइतबार, २० फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रदेशले दबाब बढाएपछि विधेयकको मस्यौदा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई कानुन मन्त्रालयको ताकेता

मङ्गलबार, १९ मङ्सिर २०८०, १६ : ५०
मङ्गलबार, १९ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान बमोजिम बनाउन बाँकी आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको विधेयक मस्यौदा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर पठाउन मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले कानुन हस्तान्तरणका लागि दबाब बढाइरहेका बेला मन्त्रालयले मस्यौदा सूची पठाउन ताकेता गरेको हो । 

कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले मंगलबार मन्त्रलायहरुलाई पत्राचार गर्दै संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ तथा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० ले समेत संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान गरी त्यस्ता कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको स्मरण गराएका छन् । 

साथै उनले आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गरिने विधेयक प्राथमिकताको सुची एकीकृत रूपमा तयार गरी उक्त सूची संघीय संसद् सचिवालयलाई प्रदान गरी संघीय संसद्को व्यवस्थापन विधिको कामकारबाहीलाई अघि बढाएर कानुन निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

‘प्रस्तुत सन्दर्भमा संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा नेपालको संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय, राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ तथा विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० बमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषय तथा त्यस मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखेका अन्य विषय समेतको आधारमा त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सोको सुची यथाशीघ्र यस मन्त्रालयमा पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछु’, कानुन मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ । 

पत्राचारको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र मुख्यसचिवलाई दिइएको छ । अघिल्लो साता सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिएका थिए । यस्तै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले छुट्टै अर्को ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए । प्रदेशहरूले संघीय सरकारले कानुन हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यसअघि शीर्षक र समाचारमा कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित तस्बिर उल्लेख हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ-सं

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप