काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीमाथिको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सुवेदीमाथि उजुरीकर्ताहरुको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रश्न गरे । यद्यपि उनलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय भने भइसकेको छैन ।

सुवेदीले सुरुमा आफ्ना कार्यायोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसदरुले उनलाई प्रश्न गरेका थिए । एमाले सांसद पदम गिरीले सुवेदीको कार्ययोजना राम्रो र आकर्षक हुनका साथै केही गरौँ भन्ने भए पनि अदालतमा हजुरबाको पालाको मुद्दा नातिको पालामा पनि नटुङ्गिने अवस्था रहेको बताए ।

विकासका काममा ठेकेदारको मात्र नभइ अदालतको तर्फबाट अवरोध हुने गरेको बताउँदै उनले बाटो–राजमार्ग बनाउँदा एउटाले मुद्दा हाल्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर वर्षाैंसम्म लम्ब्याउने अवस्था रहेको बताए । अदालतमा बिचौलियाको समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि कुनै कार्ययोजना छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

सांसद महेश कुमार बर्तौलाले न्यायालयको गेटदेखि इजलाससम्म न्याय खरिदबिक्री हुने गरेको बताउँदै जनमानसमा न्याय र न्यायालयप्रति भरोसा गुमेको बताए । अदालतमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्दै उनले उजुरीकर्ताका गुनासोहरु पनि सुनाए ।

सांसद जीवन परियारले अदालत आम जनताको विश्वासको थलो बन्न नसकेको बताउँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले आमजनतालाई अदालत कसरी सर्वसुलभ बनाउन सकिएला भन्दै प्रश्न गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले पब्लिक सरोकारका विषयमा मुद्दा जाने र लामो समयसम्म विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न गरे । अदालतमा महिला न्यायाधीशहरूको उपस्थिति बढाउन के गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे ।

रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीलाई प्रश्न गरे– नेपालको न्यायालय अत्यन्त महँगो भयो भन्ने जनगुनासो छ । प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये तपाईंमाथि ६० प्रतिशत उजुरी आएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?’

सांसद ईश्वरी घर्तीले सुवेदीलाई भनिन्, ‘आरती साहको परिवारले तपाईंबाट न्याय नपाएको अवस्था छ । उहाँको परिवारले यहाँ आएर हारगुहार गरेर आँसु खसाल्नुभएको छ, जसले हामीलाई भावुक बनाएको छ । आरती साह प्रकरणमा तपाईँले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? ३३ किलो सुन प्रकरणमा तपाईँले गरेको फैसलामा त्रुटि भएकोले तपाईलाई न्यायपरिषदले सचेत गराएको अवस्था छ नि ?’

यसैगरी सांसद रमेशजंग रायमाझीले भने, ‘अहिले अदालत जाँदा खल्ती टक्टक्याउनुपर्ने अवस्था छ । २ वर्ष अघि दर्ता भएको मुद्दा नै १५ हजारभन्दा बढी हेर्न नसकेको अवस्था छ । बिहान १० बजे सुरु हुनुपर्ने अदालत ११ बजे सुरु हुन्छ, चिया खान भनेर दिउसो २ घण्टा समय जान्छ । ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्नेमा ४ बजे काम रोकिन्छ । न्यायाधीशकै कारण मुद्दाको चाप बढेको त हैन ?’

उनले अगाडि प्रश्न गरे, ‘विराटनगर उच्च अदालतमा रहँदा ३३ किलो सुन प्रकरणमा तपाईँले गरेको त्रुटिका कारण फिर्ता बोलाएको  र अहिलेको नेतृत्वले भने पुरस्कृत गरेको भन्ने छ, तपाईं सर्वोच्च जानुहुन्छ भने तपाईँले स्वच्छ न्याय दिने के आधार दिनुहुन्छ ?’

सांसद देवेन्द्र दाहालले न्यायका सिद्धान्त विपरीत भएका फैसलाबारे मिडियाले बेला बखत उठाए पनि आम सर्वसाधारणले न्यायाधीशविरूद्द प्रश्न उठाए मानहानिको मुद्दा लगाउने गरिएको, मुद्दाको फैसला हुने क्रममा व्यापक पैसाको चलखेल हुने गरेको भन्ने कुराको कुनै न्यायाधीशले पनि प्रस्ट पार्न नसकेकाले त्यसबारेमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरे ।

बारामा किर्ते जग्गाको श्रेष्ता समेत बनाउने कुरामा भूमिका खेलेको भन्ने उजुरी आएको बताउँदै सुवेदीबाट न्याय क्षेत्र सुधारका लागि ठोस प्रस्ताव नआएको उनले बताए । 

सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तावित न्यायाधीश सुवदीले आफ्नो कार्यकालमा ७ हजार मुद्दा फैसला गरेको तर स्वच्छ न्याय दिइयो भन्ने आधार के छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘आरती साह प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरणमा तपाईंको फैसलाबारे सविस्तार सुन्न पाए हुन्थ्यो ।’

सांसद जगप्रसाद शर्माले नेपालको न्याय सेवामा न्यायभन्दा अन्याय धेरै रहेको बताए ।

सांसद जनार्दन शर्माले सुवेदीलाई भने, ‘न्याय सम्पादन सजिलो त हुँदैन तर समाज सापेक्ष अनुसार नै हुने हो । न्यायाधीशले हेर्ने कागज प्रमाण हो । जसले कागज प्रमाण बनाउन सक्छ, उसको पक्षमा फैसला हुने हो तर जसले कागज प्रमाण बनाउन सक्दैन, त्यहाँ अन्याय भइरहेको छ, उसले न्याय पाउन सक्दैन । विकास निर्माणका काममा मुद्दा पर्छ, बनिरहेको बाटो अदालतले रोकिदिने अवस्था छ । आजभोलि अनसन जस्ता कुराले पनि फैसलामा प्रभाव पार्ने गरेको छ । पीडित, पीडक जो भए पनि कागज जसले बनायो, उसले बाजी मार्ने अवस्था छ, यस्तो न्यायको प्रणााली बदल्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ?’

३३ किलो सुन प्रकरणमा मैले फैसला गरेको प्रहरी अधिकारी २ तह बढुवा हुनुभयो : सुवेदी

सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दा हार्नेहरु असन्तुष्ट हुने र उनीहरुले उजुरी गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मुद्दाको फैसला कसैले जित्छ, कसैले हार्छ । हार्ने ५० प्रतिशत मानिस असन्तुष्ट भएर जाने र उनीहरूले अदालत प्रभावित भएर फैसला ग¥यो, बिचौलिया बढ्यो भन्ने लगायतका विषयमा आरोप लगाउँछन् ।’

मुद्दा छिटो सक्न हतार गर्न नसकिने, छिटो गर्न खोज्दा न्याय दिन नसक्ने भएकाले कतिपय मुद्दाले धेरै समय लिने सुवेदीले बताइन् ।

यो वर्ष दर्ता भएको ५० प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको शतप्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्छौं भनेर योजना बनाउने गरिएको उनको भनाइ थियो । कोभिडका कारण २ वर्ष मुद्दा धेरै फर्स्यौट गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

उनले विकास निर्माणको काम सम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने गरेको तर्क गरिन् । न्याय महँगो भन्ने प्रश्नमा उनले अदालतको शुल्क सरकारले तोक्ने र कानुन व्यवसायीले आफ्नो शुल्क आफैँ तोक्ने व्यवस्था रहेको बताइन् । मुद्दा लम्बिँदा खर्च बढ्ने गरेकाले त्यसका लागि न्याय सम्पदानको काम छिटो गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘३३ किलो सुन प्रकरणमा मैले फैसला गरेको हैन, आदेश गरेको हो । धेरै प्रतिवादी थिए । मैले २ जनाबारे मात्रै आदेश गरेको हो । त्यसलाई सर्वोच्चले पनि स्वीकार गरेको हो । मैले आदेश गरेको मध्ये एक जना प्रहरी सेवा निवृत्त हुनुभएको छ भने अर्को प्रहरी अधिकारी दुई तह बढुवा हुनुभएको छ । मैले उहाँलाई थुनामुक्त नगरेको भए उहाँले दुःख गरेर बनाएको करिअर के हुन्थ्यो ?’

सुवेदीको यो भनाइ लगत्तै रास्वपा सांसद डोरप्रसाद अर्यालले ‘तपाईँले भावनामा बगेर यो फैसला गरेजस्तो लाग्यो’ भनेका थिए । सुवेदीले भने तत्कालको प्रमाणमा आधारमा आफूले त्यस्तो आदेश गरेको दाबी गरिन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीस सुवेदीले आफूले चमात्कारिक कुरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नसक्ने तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाचा गरिन् । 

आफूले २१ वर्ष वकालत र १४ वर्ष न्यायाधीशको भूमिकामा काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘झुटो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दिनँ, जे गर्न सक्छु, त्यहीमात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अविचलित भएर न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि उनीमाथिको निर्णय भने आउन बाँकी छ । सुवेदीविरुद्ध संसदीय समितिमा सबैभन्दा धेरै ५ वटा उजुरी परेको थियो । 

याे पनि

आरती साह मुद्दाको आदेशमा माफी माग्दिन : प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदी

प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानको प्रतिबद्धता : लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कसी जाँच्ने अङ्ग न्यायपालिका