काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले अदालतमा बिचौलिया रोक्नका लागि कानुन बनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा अदालतमा मात्र नभई यातायात कार्यालय लगायतमा समेत बिचौलिया रहेको भन्ने कुरा आएको बताउँदै यदि बिचौलिया छ र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सांसदहरुलाई कानुन बनाइदिन आग्रह गरे । उनले सांसदहरुको नाम समेत बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुन चाहिने बताए ।

उनले भने,‘बिचौलियाको कुरा उठाउन खोज्नुभएको छ । मुद्दाको फैसला गर्दा हामी कसैको पनि सहयोग लिँदैनौँ । अदालतमा आफैले मुद्दाको निवेदन दिनुपर्नेछ, के कारबाही गर्नुपर्नेछ, के फैसला गर्नुपर्नेछ, फैसलामा के भयो बुझ्नुपर्नेछ, त्यो सम्पूर्ण रुपमा अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि हामी कोसिस गर्छौँ । यातायात कार्यालयमा बिचौलिया रहेको सुनिएको, माननीय सदस्यकै नाम बेचेर पनि हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि संसदबाट कानुन बनाइदिनुस् न, उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याऔँ । निष्ठा र नैतिकपूर्ण समाज निर्माण गर्न अगाडि बढौँ ।’

बिचौलिया अस्पतालदेखि यातायात कार्यालय सबैतिर रहेको र यही समाजको बाइप्रोडक्ट भएकोले त्यसलाई रोक्नका लागि कानुन बनाइदिन ढुङ्गानाले माग गरेका हुन । उनले सरकार, संसद् र न्यायपालिका मिलेर नराम्रा कुराहरु हटाउन सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए ।

आफू कानुन मन्त्रालयको सचिव हुँदा अध्ययन गरेको आधारमा गरिब, न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि सरकारले वैतनिक वकिल राखेको कुरा १३ प्रतिशत जनतालाई मात्र थाहा भएको र बाँकी ८७ प्रतिशत जनतालाई थाहा हुन नसकेको उनले बताए । आफ्ना जनतालाई अदालतबाट हुने यस्तो सुविधाबारे सचेत बनाउने काम सरकारको रहेको उनले बताए । त्यसका लागि नागरिक बडापत्र बनाए वा अरू माध्यबाट जनतामा सचेतना गर्नुपर्ने बताए । उनले राम्रा रोल मोडल बचाउनका लागि राज्यका ३ अंग मिलेर काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले अदालतमा सेटिङ छ भन्ने गुनासो आएको सांसदहरुको प्रश्नमा त्यो शब्द नै गैरकानुनी भएको त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । बंगलादेशका कानुनमन्त्रीले त्यहाँको अदालतको मुद्दा चाप घटाउन, फैसला कार्यान्वयन गर्न योजना अघि बढाएको बताउँदै यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

आफ्नै पूर्वसहकर्मीको उजुरीमाथि ढुङ्गानाले भने,‘निष्पक्ष भएर फैसला गरेको छु ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढुङ्गानामाथि सांसदहरुले न्यायालय सुधारका विषयमा, विकास निर्माणका काममा अदालतको आदेश बाधक बनेको कुरा तथा उनीमाथि उजुरीकर्ताले गरेका उजुरी सम्बन्धी प्रश्न सोधेका थिए ।

ढुङ्गाना यसअघि राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयमा रहँदा उनले गरेका फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसबाट राज्यलाई अरवौ रुपैयाँ क्षति पुगेको भन्दै उनका पूर्व सहकर्मी तथा नेपाल सरकारका बाहालवाला उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाँईले कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाई उजुरी गरेका थिए । गुरागाईँले आफू लेखा विज्ञको रुपमा राजस्व न्यायाधिकरणको सदस्य भएर काम गर्दा ढुङ्गानाले व्यवसायीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा फाइदा हुनेगरी फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सो आरोपमाथि जवाफ दिँदै उनले करदाता सम्बन्धी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको एउटा फैसलाविरुद्ध करदाता सर्वोच्चमा गएपछि आएको फैसलाको आधारमा आफूले आदेश र फैसला गर्दै आएको बताए । उजुरीकर्ता गुरागाँईले आफूसँग ११ महिनामात्र काम गरेको र उनले आफूसँग मात्र नभई आफू अघिका अध्यक्षसँग पनि फरक मत राख्दै आएको बताए ।

२०७६ साल पुस ८ गतेबाट २०७९ माग १२ गतेसम्म आफूले राजस्व न्यायाधिकरणमा रहेर झन्डै १२ सय मुद्दाको फैसला गरेको उनले बताए ।

गुरागाईसँग बसेर आफूले ५०७ थान मुद्दा फैसला गरेको बताउँदै गुरागाईँले राजस्व खातामा करदाताले राखेको रकम धरौटी मान्दिन भन्ने धारणा राखेर फरक मत लेख्ने गरेको बताए । उनले त्यो कत्तिको न्यायोचित हो भन्दै गुरागाईँले झन्डै डेढ सय मुद्दामा फरक मत राखेको बताए । न्यायाधीकरणको कार्यालयमा फैसला गर्दा बहुमतको रायका आधारमा फैसला गरेको र गुरागाँई कानुन बुझेको व्यक्ति नभई लेखाको मान्छे रहेको बताए ।

गुरागाईँले आफूसँग मात्र नभई आफूभन्दा अगाडिका अध्यक्ष एवं राजस्व सदस्यसँगको आदेश र फैसलामा पनि फरक मत राख्दै आएको सुनाए । राजस्व न्यायाधिकरणमा रहँदा आफूले २०६० सालदेखि बाँकी रहेका १२ सय मुद्दामा आदेश र फैसला गरेको बताउँदै ती मुद्दा विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि एउटा मुद्धापनि सर्वोच्चमा नगएको बताए ।

सांसदहरुले विकासको काममा अदालतले रोक्ने गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सुनुवाइ समितिमा सोमबार प्रस्तावित न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि प्रस्तावित न्यायाधीसहरु सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको सुनुवाइ सकिए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन  ।