राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सुदूरपश्चिमको ३ सिटको लागि कांग्रेसले पठायो ८२ जनाको नाम

धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि ८२ जनाको नामावली सिफारिस गरी पठाएको छ । जिल्ला तहबाट सिफारिस भइ आएका नामावलीलाई प्रदेश समितिले पनि जस्ताको त्यस्तै केन्द्रीय समितिलाई पठाएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका ३ जनाको पदावधि फागुनमा सकिँदैछ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हरिराम चौधरी उत्सव (कैलाली), महेश महरा (डडेल्धुरा) र नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी.इन्दु कडरिया (कञ्चनपुर)को पदावधि सकिन लागेको हो ।
उनीहरुको रिक्त हुने स्थानमा पदपूर्तिको लागि नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट ८२ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कांग्रेस सुदूरपश्चिम महामन्त्री नरनारायण शाहले जिल्लाकै सिफारिसलाई सदर गर्दै केन्द्रमा पठाएको रातोपाटीलाईलाई जानकारी दिए ।
सिफासिस भएको नामावली अनुसार सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाबाट १६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश समितिले जिल्ला तहले पठाएको सिफारिसमा कुनै हेरफेर नगरेर केन्द्रमा पठाएपछि आकांक्षीहरुको दौडधुप बढेको छ । उनीहरु शिर्ष नेताहरुसँग लविंग बढाएका हुन् ।
रिक्त हुने स्थानमा पदपूर्तिको लागि माघ ११ मा निर्वाचन हुँदैछ । तर सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीच अझै सिट संख्या बाँडफाँडबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन । आ–आफ्नो दलबाट सम्भावित उम्मेदवार छनोट कार्य अगाडि बढाएका हुन् ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । गोलाप्रथामा त्यतिबेला ६ वर्ष अवधि पाएका सदस्यहरूको समय आगामी फागुन २० मा सकिन लागेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ ।
को–को परे सिफारिसमा ?
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाल्पामा बालीनालीमा छरेको विषादीले मौरी सखाप
-
मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा दश जिल्लाका सीडीओसँग संवाद
-
बाँकेमा थप ९३६ लाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिँँदै
-
डिजिटल प्रविधिमा आधारित रही सेवा प्रवाह गर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन
-
रातोपाटी ब्रिफिङ : प्रदीप नेपालको अन्तिम बिदाइदेखि संसद्को बहससम्म
-
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश