मङ्गलबार, ०१ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
मस्यौदा विधान

माओवादीको ९ बुँदे संगठनात्मक सिद्धान्त : बहुमतबाट अल्पमतको सम्मान

आइतबार, २९ पुस २०८०, १५ : ०४
आइतबार, २९ पुस २०८०

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । पार्टीको फागुन १ देखि ३ गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी तयार गरिएको मस्यौदा विधानमा पार्टीको ९ बुँदे संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति अघि सारिएको हो । 

जसअनुसार जनवादमा आधारित केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हुने उल्लेख गरिएको । ‘जनवादको जगमा वैचारिक केन्द्रीयता र वैचारिक केन्द्रीयताको आधारमा संगठनात्मक केन्द्रीयतालाई नै जनवादी केन्द्रीयता मानिन्छ’, मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति समितिको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो समिनि माथिल्लो समितिको मातहत, सबै सदस्य तथा समितिहरू केन्द्रीय समितिको मातहत र केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत हुने उल्लेख गरिएको छ । 

 एकता, संघर्ष र रुपान्तरण गतिको नियम भन्दै माओवादीले दुई लाइन संघर्ष नै कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन भएको उल्लेख गरेको छ । ‘वर्गीय समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी विपरीतहरूको एकत्व हो, समाजमा चल्ने वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्बन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भइरहन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको आधारमा निरन्तर दुई लाइन संघर्ष चलिरहन्छ । दुई लाइन संघर्ष नै कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन हो । एकता, संघर्ष रुपान्तरण गतिको नियम हो । अतः कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरुपता भइरहनु पर्दछ’, मस्यौदा विधानमा भनिएको छ । 

विधान मस्यौदामा अगाडि भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यहरूलाई लागेका विचारहरू समितिका बैठक तथा अधिवेशनहरूमा लिखित वा मौखिकरुपमा दर्ज गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । आफ्ना फरक मतहरू पार्टी पतिभित्र छलफल गर्न चाहेमा निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी छलफल गर्न सकिन्छ । कतिपय वैचारिक र नीतिगत विषयहरुमा सार्वजनिक छलफल गर्न चाहेमा पार्टी समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि सार्वजनिक छलफल पनि गर्न सकिन्छ । छलफलबाट प्राप्त सुझाव र अभिमतहरुको सन्दर्भमा निर्णय गर्नका लागि नियमित पार्टी समितिका बैठक र अधिवेशनहरुको अतिरिक्त विशेष बैठक तथा अधिवेशनहरु पनि आयोजना गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै हरेक सदस्य वा समितिले सम्बन्धित समितिको बहुमत र माथिल्लो समितिले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । फरक मत राख्दा आफ्नो पदीय वा सङ्गठनात्मक दायित्व निर्वाह तथा अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने र  फरक मतका कारण कसैप्रति भेदभाव नगरिने स्पष्ट गरिएको छ । 

यस्तै पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टीका संगठित सदस्यहरूमा निहीत रहने तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व कुनै पनि वैचारिक र नीतिगत विषयहरुमा पार्टीले आवश्यक ठानेमा जनस्तरसम्म छलफल र अन्तरक्रिया गरी सुझावहरू संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै हरेक पार्टी समितिमा सदस्यहरुबीच विचार, नीति, कार्यक्रम, योजना र कार्यशैली आदि विषयमा रहेका कमिकमजोरीहरु बारे आलोचना र आत्मालोचना गरी पार्टीलाई सुद्दीकरण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर अवलम्बन गरिने मस्यौदा विधानमा उल्लेख छ । यस्तै कुनै पनि तहको पार्टी समिति गठन गर्दा श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र पिछडिएको समुदाय आदि सामाजिक बनावटको आधारमा समानुपातिक समावेशी गरिने उल्लेख छ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप