विराटनगर । काेशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुकाे नेतृत्वमा आन्दाेलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि  तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे शनिबार बसेकाे बैठकले वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले बताएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ´काेशी` पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दाेलनरत छन् ।  उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दाेलनरत पक्षका पदम लिम्बुको मृत्यु  हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि  पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन् । किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दाेलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दाेलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।

बैठकले प्रदेश आयाेजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलाे संशोधन स्वीकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद बान्तवा राईकाे कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि काेशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताएका छन् ।