बैंकहरुले प्रोडक्टबेस कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत अब बैंकहरुले धितोबेस कर्जाभन्दा पनि प्रोडक्टबेस कर्जालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले नेपालमा अधिकांश कर्जा धितोबेस भएकाले कर्जाभन्दा धितो बढी लिएर कर्जा दिने प्रचलन रहेको बताए । उनले बैंकहरु पनि कर्जाभन्दा बढी धितो लिएर कर्जा लगानी गरेकाले ढुक्क बस्ने गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले अब बैंकहरुले पनि धितोबेस कर्जाभन्दा पनि प्रोडक्ट अर्थात आयोजनाबेस भएर कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले बैंकहरुले प्रोडक्टबेस कर्जा दिँदा कर्जा दिन लायक परियोजना भए÷नभएको अध्ययन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रोजेक्टबेस कर्जामा बैंकहरु जाने हो भने बिस्तारै धितो कर्जाको माग कम हुँदै जानसक्ने दाबी गरे ।
मन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा सुधार अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा सुधार अवस्थामा पुगेको भएपनि सरकारले सोचेको जस्तो नभएको स्वीकार गरे । उनले मुलुकको आवश्यकताहरु धेरै तर सरकारसँग साधन स्रोतहरु थोरै भएकाले धेरै आवश्यकताको बिचमा थोरै साधन स्रोत हुँदा प्राथमिकिकरण नपुगेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले सबैभन्दा बढी आवश्यकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताए । उनले सरकारको प्राथमिकता प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्ने गरेको उल्लेख गरे । सीमित राज्यको साधन स्रोतलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने वर्तमान अवस्थामा चुनौती रहेको उनले बताए । उनले पर्यटन आगमन अहिलेसम्मकै उच्च, अर्थतन्त्रको बाह्य परिस्थिति सकारात्मक भएकाले आशा गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले पर्यटन आगमन वृद्धि भएसँगै होटलहरु वृद्धि भइरहेको भन्दै बैंकहरुले होटलमा गरेको लगानी डुब्ने खतरामुक्त अवस्थामा आएको बताए । उनले शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार सकारात्मक भइरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘मानवतालाई जीवित राखौँ’ भन्ने नाराका साथ रेडक्रस दिवस मनाइँदै
-
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, के छन् छलफलका एजेन्डा ?
-
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने
-
‘वर्ड रिजर्भ’ क्षेत्रमै चरालाई सङ्कट
-
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
-
गभर्नर नियुक्ति प्रकरण : पन्छिएका उम्मेदवार फेरि रेसमा