काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छन् । 

आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका योजनाहरुको विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् । बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बारेको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो विधेयकमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान राखिएको बताइन् । 

मन्त्री शर्माले अनुगमन तथा मूल्यांकन नगर्ने र प्रतिवेदन पेस नगर्ने आयोजना प्रमुखहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन् । उनले आजसम्म अनुगमन तथा मुल्यांकनको कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अब कानूनी व्यवस्था गरेर नै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट पारिन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले निर्माण आयोजनाहरुको जवाफदेहिता कतैबाट पनि वहन नभएको बताए । उनले एउटै कन्ट्रयाक्टरलाई सबै आयोजनाहरु दिइने गरिएको भन्दै यसप्रति प्रश्न उठाए । उनले पहुँचको भरमा आयोजनाहरु दिँदा पूर्वाधार सुशासन हुन नसकेको भन्दै पूर्वाधार सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले योजना छनौटको आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय उपभोक्ताहरुको मागका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले दिएको योजनाको कुनै ख्याल नगरी व्यक्तिले योजनाहरु ल्याउने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयमा योजना छनौटको आधार स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए ।