काठमाडौँ । बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख काट्न सूचना जारी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेको पत्रबारे राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा कुरा उठेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको विद्यमान अवस्था समस्या र समाधानका उपाय’बारे विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग भएको छलफलमा रुख काटेर बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकिनेमा जोड दिइएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष पाण्डेले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै आफ्नो घर वरपर रहेका सम्पूर्ण रुखहरू काटेर बाँदर नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न भन्दै वडावासीका लागि सूचना प्रकाशन गरेका थिए । उनले जारी गरेको सो सूचना व्यवहारिक नभएको भन्दै रुख काटेर बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकिने तर्क उठेको छ । 

छलफलमा सहभागी बैंकर तथा अनुसन्धानकर्ता आश्विनीकुमार पुडासैनीले पोखराका वडाध्यक्षले रुख काटेर बाँदरको समस्या समाधान खोज्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँदै बाँदर मारेर, बन्ध्याकरण गरेर वा रुख काटेर समाधान नहुने बताए । उनले बाँदर भएको क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई हेरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पुडासैनीले भने–‘पोखराका वडा अध्यक्षले बाँदरले दुःख दियो, त्यहाँ भएको रुख काट भन्नुभएछ । त्यो समाधान होइन । रुख काटेर समाधान हुँदैन । बाँदर मारेर पनि समाधान हुँदैन । बाँदर निकासी गरेर पनि समाधान हुँदैन । बन्ध्याकरण गर्नुपर्‍यो भनेर पनि भन्न थालेका छन् । त्यो पनि समाधान होइन । समाधान के हो त भन्दा जो पीडित छन्, ती पीडितहरू भएको क्षेत्रमा पुगेर र हाम्रो अवस्था के छ, हेरेर हाम्रो सांस्कृतिक परम्पराका कुरालाई पनि ध्यान दिएर समाधान खोज्न सक्नुपर्छ ।’

छलफलमा सहभागी नेपाल सरकारका संरक्षणविद् एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव उदयराज शर्माले बाँदरको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर अध्ययन अनुसन्धानका लागि निकासी गर्न नहुने बताए ।

उनले भने–‘बाँदर धेरै भएर दुःख दियो भने बरु मार्ने वा सुकुटी बनाउने जे गरे पनि भयो तर परीक्षणका लागि विदेश निकासी गर्नुहुँदैन । बाँदरसँग हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष पनि जोडिएको छ, भारतमा ठुलो मात्रामा बाँदरले दुःख दिए पनि उनीहरूले विदेश निकासी गरेका छैनन् ।’

उनले राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या धेरै भएमा र मध्यवर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता जनावरले दुःख दिएमा मार्न सकिने बताए । बँदेल लगायत मानिसले खाने गरेका जङ्गली जनावर बढेको अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताका लागि विकासका काममा खर्च गर्ने गरी सोही क्षेत्रमा उपभोग हुने गरी मासु विक्रीको व्यवस्था गर्न सकिने बर्ता ।

डा.शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनका लागि विभिन्न खालका चुनौती र समस्या रहेको औँल्याए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज कसले हेर्ने भन्ने बारेमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश नभएका कारण कुन तहको सरकारले हेर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताए । स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज आफू मातहत दाबी गरे पनि ‘कुनै विषय कसले हेर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा नलेखेको अवस्थामा त्यसको अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारमा रहने उनले बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानाको विषयमा पनि अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै हरेक पालिकाले आफ्नो नक्सामा निकुञ्जको क्षेत्र समेटेर भौगोलिक रूपमा ठुलो देखाउने काम गरिरहेको शर्माले बताए । स्थानीय तहको जति ठुलो भूगोल भयो सोही अनुसार संघ सरकारबाट बजेट अनुदान आउने भएकोले स्थानीय तहले निकुञ्जको भूभाग आफ्नो नक्सामा समेट्ने गरेको उनले बताए ।  

छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय  निकुञ्जले गरेको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म बफरजोनका बासिन्दालाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भन्दा माथि नदिएको उल्लेख गरे । उनले बफरजोनका लागि दिइने पैसा राजनीतिक दलको हातमा पर्दा प्रकृति संरक्षण भन्दा पनि बाटोघाटो बनाएर विनाशका काममा खर्च हुने गरेको गुनासो गरे ।

शेर्पाले राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको क्षेत्रको जलस्रोतबाट जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न नदिएका कारण सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समस्या रहेको बताए । यस्तै निकुञ्जको क्षमता तथा बसोबासको अवस्था मूल्याङ्कन नगरी वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढाउने काम गर्नु पनि घातक हुने सांसद शेर्पाले बताए ।