काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । 

सोमवार नेपाल टेलिकमको २० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै रहेको बताएकी हुन् । उनले सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको बताइन् । 

उनले समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको दाबी गरिन् । उनले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको बताइन् । उनले यस वर्ष मात्रै सरकारले नयाँ प्रिmक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार हो भन्नेकुरा हामीलाई थाहा छ । सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको छ । समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको छ । लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको छ । यो वर्षमात्रै हामीले नयाँ प्रिmक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अब जतिसक्दो चाँडो हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ । यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुको पेशागत, हक, हीतको रक्षा गर्ने दायित्व पहिलो दायित्व भएको बताइन् ।