सांसदहरुको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरुको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए । उनले बजेट पेश हुनुभन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरुले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सांसदहरुले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको बताए ।
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरुलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा बिरोध गर्नु राम्रो नभएको बताए । उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दोदा बगरमा सागसब्जी फलाएर आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान
-
फेवातालको मापदण्ड घटाउन जग्गाधनीले दिए सर्वोच्चमा रिट
-
पोखरा महानगरलाई लेखा समितिको निर्देशन: बेरुजु नतिर्नेको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर
-
पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने वैकल्पिक रानीटारी–घुम्ती मार्ग १६ दिन बन्द
-
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
-
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची