काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजालसले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई लिखित जवाफ पेश गरन् भनिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई गण्डकी प्रदेशका मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मिति २०८१।०१।०७ गते शुक्रबार बेलुकी ३:०० बजेभित्र मिति २०८०।१२।२५ मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट माननीय खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति सहित तत्सम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनू ।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै उनले  रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तबरले दाबी पत्र पेश गरेकोले उनलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुरयाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो ।