काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारमाथि आवश्यक तयारीविना नै ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । तर पर्याप्त अध्ययन तथा तयारी नगरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको कृषि विज्ञहरूको तर्क छ ।

कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसीले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर ‘कृषि लगानी दशक’ घोषण गर्नु अनौठो भएको बताए । एकातिर कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने, अर्कोतिर कृषिकै बजेट घटाउने सरकारको रवैयाले बजेट र कार्यक्रमबिच तालमेल नदेखिएको उनको तर्क छ ।

‘बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता, कृषिमा लगानी दशक भन्ने राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो बजेट र योजना हेर्‍यो भने दस्तावेजहरू असाध्यै राम्रो आउँछन् तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ ।’

कृषि क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम बन्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘कृषिका लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दस्तावेजले केही पनि गर्दैन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । लगानी वर्ष भनेको छ तर कृषिमा बजेट नै कम छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, अनुदान, सिँचाइ लगायत अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको परिस्थितिमा अहिले घोषणा भएको ‘कृषि लगानी दशक’ बाट आशावादी हुन नसकिने केसीको तर्क छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानकी अनुसन्धान निर्देशक डा. हुमा न्यौपानेले कुनै पनि योजना ल्याउनु अगावै पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइन् । ‘योजना लागु गर्न अनुसन्धान हुनुपर्छ तर हाम्रोमा अनुुसन्धान विना नै योजना ल्याइन्छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘यस्ता योजना सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।’

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नेपालमा हाल भइरहेको खेतीपातीलाई तहसनहस पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाए ।

नेपालको राजनीतिक उतारचढावले विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम देखिएकाले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कृषि लगानी दशक घोषणा हचुवा हो,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन गर्दा पनि अरु क्षेत्रतिर उचित लगानी आउने देखिएन, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् ।’

कृषिलाई जोगाउने हो भने माटोको स्वच्छतामा लगानी आवश्यक पर्ने पौडेलको भनाइ छ । तर हालको बजेटले माटोको विषयलाई सम्बोधन नगरेको उनले प्रस्ट पारे ।

कृषि क्षेत्रको समग्र बजेट नै कम हुन्छ । भएको बजेटको पनि आधाजस्तो अंश रासायनिक मल किन्नमै खर्च हुने गरेको छ । यसले कृषिका अरु क्षेत्र ओझेलमा पर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सोमध्ये रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि लगानी दशक घोषणा भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने देखिन्छ । तर यसका लागि कति बजेट खर्च गर्ने, कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने, कहाँकहाँबाट लगानी जुटाउने, कुनकुन कार्यक्रम समेट्ने जस्ता विषयमा अझै पर्याप्त अध्ययन र तयारी हुन नसकेको कृषि विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

कृषि लगानी दशकका रुपमा लगानी गर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

घट्दो बजेटमा ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ६९ करोडले घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष कृषिका लागि सरकारले ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको थियो ।