काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा नयाँ आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२)को सुरुवातसँगै स्टाफ कलेज लागु हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कलेज संचालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)बाट सम्बन्धन लिइसकेको छ । 

यससँगै मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्सका रूपमा स्टाफ कलेज लागु गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) सुदिप गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मास्टर इन पुलिस साइन्सको पाठ्यक्रम तयार गरिसकिएको छ ।  उनले भने, ‘पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै स्टाफ कलेज सुरु गर्छौँ । उनका अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि सङ्काय प्रमुख तोकेर असोजबाट कक्षा सुरु गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमेशराज जोशी नेतृत्वको समितिले स्टाफ कलेज सम्बन्धी प्रस्ताव आईजीपी नेतृत्वको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) मा प्रस्तुत गरेसँगै परिमार्जनसहित लागु गर्न पीसीसीले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

सहमतिका आधारमा जोशी नेतृत्वको समितिले अहिले प्रतिवेदन परिमार्जन गरिरहेको छ । परिमार्जनपछि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर स्टाफ कलेज कार्यान्वयनमा प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  

त्रिविबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार एमपीएसमा नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी कोर्स गर्नुपर्छ । अहिले आधारभूत तालिमसँगै इन्स्पेक्टरहरूले एकवर्षे पीजीडीपीएस (पोस्ट ग्र्याजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स) कोर्स गर्दै आएका छन् । एमपीएस कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित बनाउन पीसीसी बैठकले सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्नेबारे पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेको छ । एआईजी गिरीका अनुसार स्टाफ कलेज सुरु गर्न प्रतिष्ठान ‘रेडी टु मूभ’को अवस्थामा छ ।

जुनियर डीएसपी र इन्स्पेक्टरहरूलाई स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्न जिम्मेवारीमा खटाउने समितिले प्रस्ताव गरेको छ । 

१५८ औँ टोलीबाट लागु 

मास्टर इन पुलिस साइन्स २०७० मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टर र सोही समूहबाट डीएसपीमा बढुवा भएकाहरूबाट सुरु गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरू १५८ औँ समूहका अधिकृत हुन् । एआईजी गिरी भन्छन्, ‘१५८ औँ समूहबाट लागु गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’  

१६ महिनामा कोर्स पुरा हुनेगरी त्रिविले मास्टर इन पुलिस साइन्सको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा प्रत्येक ४ महिनाको सेमेस्टर हुन्छ । स्टाफ कलेज गर्नेहरू १२ महिना होस्टलमा बस्नुपर्छ । यस्तै ४ महिना रिसर्च गर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार भएको छ । 

छनोट भएका प्रशिक्षार्थीलाई प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न दुई महिनाको समय दिइने एआईजी गिरीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा २०७० मा भर्ना भएका सबै प्रहरी निरीक्षकहरुले कोर्स गर्नुपर्छ ।’ 

डीआईजी हुन एमपीएस अनिवार्य 

१५८ औँ समूहका इन्स्पेक्टर (२०७० मा भर्ना) र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूले स्टाफ कलेज नगरे नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजीमा बढुवा हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एमपीएस कोर्स नगर्ने अधिकृतहरू प्रहरी महानिरीक्षक हुन पाउँदैनन् । 

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा प्रतिशत छुट्याएर बढुवा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा एमपीएस गर्नेलाई २० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ । 

एआईजी गिरी भन्छन्, ‘डीआईजी हुन सत प्रतिशतले एमपीएस गर्नुपर्छ ।’ वरिष्ठ उपरीक्षक हुँदा आरक्षण र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हुन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव प्रहरी नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले काम गरिरहेको छ । स्टाफ कलेज गर्न नसक्नेहरू वरिष्ठ उपरीक्षक भन्दा माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउँदैनन् । स्टाफ कलेज अवधारणाले प्रहरीमा बढुवाको अस्वस्थ खेल समेत निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै स्टाफ कलेज लागु गरेर सो कोर्स गर्नेलाई मात्र नेतृत्व तहमा पदोन्नति गर्ने प्रणाली छ । अहिले सशस्त्रमा ‘मास्टर इन सेक्युरिटी एन्ड पिस स्टडिज’ र सेनामा ‘मास्टर इन स्ट्रटेजिक स्टडिज’ अनिवार्य छ । सेनामा स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नहुनेहरू प्रमुख सेनानी तहसम्म मात्र पुग्छन् । महासेनानी हुन अर्को छुट्टै कोर्स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सशस्त्रमा स्टाफ कलेज पूरा नगर्नेहरू एसएसपीबाट माथिल्लो तहमा बढुवा हुन पाउँदैनन् ।  स्टाफ कलेज लागु गर्दा त्यसले प्रहरीभित्र बौद्धक क्षमता विकास गर्ने एआईजी गिरीले बताए । उनले भने, ‘सिकाई रणनीति र अधिकृतहरूमा नेतृत्व क्षमता पनि विकास हुन्छ ।’ 

३ पटक अवसर 

प्रहरीको तालिम निर्देशनालयले पठाएको नामअनुसार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रशिक्षार्थीहरू छनोट गर्ने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । एउटा ब्याचमा ३५ जना अधिकृतहरू छनोट हुन्छन् । 

एमपीएस गर्न ३ पटक प्रवेश परीक्षाको अवसर दिन समितिले प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो पटकको इन्ट्रान्समा पनि फेल हुने अधिकृत एमपीएसका लागी अयोग्य हुन्छन् । 

२०७० मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरूसँग फिल्डमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव पनि भएको हुनाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको एआईजी गिरीले जानकारी दिए । 

स्टाफ कलेज सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर, नेतृत्वको अनिच्छाका कारण सुरु हुन सकेको थिएन ।