हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षालाई व्यवहारिक र प्राविधिक तथा सिपयुक्त बनाउनु पर्ने औँल्याए ।

हेटौंडामा आइतबार आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले शिक्षामा भएको बेथितिको कारण राज्यले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थी नेपालमा बस्न नचाहेको गुनासो गरे । शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली बदल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारत, चिन, युरोपलगायतका पाठ्ययक्रम नेपालका शिक्षा क्षेत्रको सरोकारवालाहरूले अध्ययन  गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सम्मेलनले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणको निमित्त संघ, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउनु पर्ने, गुणस्तरीय सिकाईका आधारभूत पक्षहरूमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शीघ्र र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनका लागि नागरिक संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणा पत्र मार्फत भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई सहजीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनको लागि सरकारले आर्थिक, कानुनी र नीतिगत जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

विद्यालयहरूलाई विपदबाट सुरक्षित राख्न पूर्वाधारका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने,  साथै देश स्थानीय तहमा शिक्षा समूह निर्माण गरी नागरिक समाजको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा छलफल गर्नुपर्ने, अपांगमैत्री तथा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालविकासको पाठ्यक्रम र कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षाहरूको एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक कक्षाहरूमा अध्यापन गराइनुपर्ने, विद्यालयमा निरन्तर सिकाई मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कक्षा कोठालाई प्रविधिमा आधारित डिजिटल साक्षरता र अनलाइन शिक्षण विधिहरुको पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई ज्ञान, जीवन उपयोगी सीप, प्रविधिको प्रवर्द्धन दिने कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।