पोखरा । संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार पालिकालाई छ ।

 उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । समितिमा परेका उजुरी सकेसम्म मिलापत्र गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले पाएका छन् । फौजदारी मुद्दा भने अदालतमा रिफर गर्नुपर्छ । तर कानुनी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पालिकामा नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको र पालिकाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती बढेको गुनासो छ ।

न्याय सम्पादनमा समस्या हुन नदिन गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई कानुनका विज्ञ पठाउने भएको छ । न्याय सम्पादन सहजकर्ताका रूपमा हरेक पालिकामा एक जनाका दरले कर्मचारी पठाउन लागिएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करारमा कानुनका कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा बहाली गर्दा पालिकामा कानुन सहजकर्ता खटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

चालू वर्षको बजेटमा कानुनका कर्मचारी पठाउन २ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘पालिकाको मागका आधारमा जसलाई आवश्यक छ उसैलाई पठाउने हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले भने, ‘यसमा लागत साझेदारीका कुरा पनि छन् ।’ 

उनका अनुसार गाउँपालिकाको हकमा १५ देखि २५ प्रतिशत र नगरपालिकाको हकमा २५ देखि ४० प्रतिशत खर्च पालिकाले व्यहोर्नुपर्छ । बाँकी पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ । कानुन विषयमा स्नातक पास गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरिने गुरुङले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने छ । स्नातक पास नभएको व्यक्ति नियुक्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पालिकाले बनाउने कानुन नबाझियोस् र सहज कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो सोच हो ।’ 

यसका लागि सरकारले कार्यविधि नै पास गरिसकेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार अधिकृत सातौँ तहका कानुन कर्मचारी खटाउन लागिएको हो ।