सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले गरे जिम्मेवारी हेरफेर
धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् ।
साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १० मन्त्रालयबाट झारेर ७ मन्त्रालय कायम गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका हुन् ।
१० मन्त्रालयबाट झारेर ७ मन्त्रालय कायम गरिएपछि यहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ ।
ती मन्त्रालयहरूमा जिम्मेवारी हेरफेर भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । भने, मुख्यमन्त्री सोडारीले आफ्नै पार्टी एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नाउपा (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको समाजवादीका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय भागबन्डा पुर्याउन गत असार १६ गते मन्त्रालय सङ्ख्या बढाएर कार्यविभाजन गरी प्रदेश प्रमुखको कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो ।
असार १७ गते प्रमुख ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । योसँगै उनी महिना दिन नपुग्दै मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर जिम्मेवारी पनि तोकेका हुन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भाषा, साहित्य र संस्कृति हाम्रो मौलिक पहिचान हुन् : राष्ट्रपति पौडेल
-
महाराजगन्ज–धोबीखोला सडक खण्डमा ज्याकारान्डा रोपण
-
इजरायल–लेबनानबिचको युद्धविराम हिजबुल्लाहद्वारा अस्वीकार
-
जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
-
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण