काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । सोमबार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले  सरकारले यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको उल्लेख गरे । 

मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आएपनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भूमि, नापी सम्बन्धी मात्रै पनि चार वटाभन्दा बढी कानुनहरू रहेको भन्दै यी कानुनहरूलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गुठीमा ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताए । उनले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मूल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

घरजग्गा व्यवसायीहरुले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुशासित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नभएको भन्दै ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले जग्गाको कारोबार अण्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकमा राजश्व संकलनमा असर परेको जानकारी गएका छन् ।