हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय अभावले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताएका छन् । जसका कारण आवश्यक कानुन निर्माण समेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 

हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत अवस्थाको बारेमा नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुनहरू समेत कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बालश्रम पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

 विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आम नागरिकको लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।