नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार महिलाले बिहेमा पाएको स्त्रीधनबारे महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले स्त्रीधन अर्थात् बिहेको बेलामा बेहुलीको आमाबुवाले दिएका सुनका गर–गहना र अन्य सामानहरू (दाइजो)मा बेहुलीको मात्रै हक हुने फैसला गरेको हो ।  

पी वीरभद्र रावकी छोरीको सन् १९९९ डिसेम्बरमा विवाह भएको थियो र विवाहपछि श्रीमान्–श्रीमती दुवै अमेरिका गएका थिए । विवाहको १६ वर्षपछि उनको छोरीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएकी थिइन् । मिसौरीको लुइस काउन्टी सर्किट कोर्टले सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा पारस्परिक सहमतिमा सम्बन्धविच्छेदलाई अनुमोदन गर्याे । दुई पक्षबीचको सम्पत्ति र आर्थिक मामिला छुट्टाछुट्टै सम्झौताबाट टुङ्गियो ।

त्यसपछि महिलाले मे २०१८ मा फेरि विवाह गरिन् । तीन वर्षपछि, पी वीरभद्र रावले उनको स्त्रीधन फिर्ता गर्न हैदराबादमा आफ्नी छोरीको पूर्वपतिको घरपरिवारमाथि एफआईआर दर्ता गरे । एफआईआर खारेज गराउन छोरीको पूर्वपतिका घर परिवार तेलंगाना उच्च अदालतमा पुगे । तर यसो गराउन उनीहरू असफल भए । त्यसपछि उनीहरूले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । न्यायाधीश जेके महेश्वरी र न्यायाधीश सञ्जय करोलको इजलासले महिलाको पूर्वपतिको घरपरिवारविरुद्धको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतले महिलाको पितालाई छोरीको स्त्रीधन फिर्ता माग्ने अधिकार नभएको र यो अधिकार पूरै छोरीमा मात्रै हुने भनेको छ । 

 चाहे पत्नी होस् वा सम्बन्ध विच्छेद गरेर पूर्वपत्नी भइसकेको होस् स्त्री धनमा एकमात्र अधिकार महिलाको हुनेमा अदालत स्पष्ट छ भनेर फैसलामा भनिएको छ । 

फौजदारी कारबाहीको उद्देश्य गलत काम गर्नेलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने भएकाले यो कसैसँग बदला लिने वा प्रतिशोध साध्ने साधन नभएको पनि इजलासले भनेको छ ।