काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीमा राख्न सकिने बचत र लिन सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । 

समितिले सोमबार सङ्घीय संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा बचत र कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर  आउने रकमको कानुन बमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ को सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा  रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

यस्तै प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।