काठमाडौँ । खाद्य तथा पेय पदार्थ एमआरपीमा तोकिएकै मूल्यमा बिक्री नगर्ने रेस्टुरेन्टलाई गरिएको कारबाहीप्रति होटल व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । होटल एशोसिएसन नेपाल र रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागलाई विज्ञप्तिमार्फत होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू आतङ्कित भई नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

विभागले दुई दिन अघि मात्रै मिनिरल वाटरको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुल गर्ने नयाँ बानेश्वरमा रहेको जिम्बु थकाली  रेस्टुरेन्टलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त रेस्टुरेन्टले  पिउने पानीको बोतलमा तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो ।

विश्व पर्यटन दिवस २०२४ को संघारमा आएका यस्ता क्रियाकलापबाट होटल, आतिथ्य, रेस्टुरेन्ट तथा समग्र पर्यटन व्यवसायमा कसरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने द्विविधा उत्पन्न भएको होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायीहरूले जनाइएका छन् ।

‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा भाडा, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारीलगायत ठुला ब्राण्डका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पाँच तारे डिलक्सलगायतका स्तर अनुसार नेपाल  सरकारको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दा हुने ओभरहेड खर्च नै बढी हुने भएको हुँदा एमआरपीमा खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध गराउँदा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने,’ संघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ।’

विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार मनासिब मुनाफा राखेर विक्री वितरण गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हुने गरेको पनि संघका महासचिव तथा प्रवक्ता साजन शाक्यले जानकारी गराएका छन् । उनले एमआरपीमा तोकिएकै मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी गरे 

उनका अनुसार होटल रेष्टुरा भनेको ग्राहकलाई उच्च स्तरको सेवा प्रदान गरी व्यवसाय गर्ने संस्था/प्रतिष्ठान हो । यसले आफ्नो प्रतिष्ठान/व्यवसाय गर्दा आफूले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्यसूची तोकी मेन्यु बनाई आफ्ना ग्राहकलाई आफूले प्रदान गर्ने सेवा/वस्तुको मूल्यको पूर्व जानकारी दिई व्यवसाय दिने हुँदा त्यसरी दिएको सेवा विक्रीमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कुनै दफा उल्लङ्घन नहुने बताए

‘होटल तथा रेस्टुरेन्टले आफ्ना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्दा उक्त ऐनको दफा १२ उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी सेवा वस्तु उपलब्ध/प्रदान गरी सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले मूल्य बुझाउने हुँदा त्यस्तो कार्यबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कुनै दफा वा व्यवस्था उल्लङ्घन हुँदैन,’ उनले भने, यस अर्थमा लाग्नै नसक्ने ऐन लगाई यस संघका सदस्य होटललाई कानुन विपरीत कारबाही नगर्नका लागि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको पनि महासचिव शाक्यले बताए ।

साथै, उनले नियमानुसार सरकारी अनुगमन तथा कारबाहीहरू वर्षैभरि सुचारु हुनुपर्ने भए तापनि हालका अनुगमन खास गरी दसैँ–तिहार लक्षित रहने गरेको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।