काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं गोर्खा मिडियाका एक सञ्चालक छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै जोशीका छोरा रोचक जोशीले दर्ता गराएको मुद्दा दोस्रो सुनुवाइमा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । यसअघि असोज २१ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि असोज १६ गते रिट खारेज हुने फैसला गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने प्रहरीलाई ध्यानाकर्षणको आदेश गरेको थियो । तर यस पटक भने खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। 

असोज १६ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । उक्त इजलासले प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि रिहा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै परिवार पुन: सर्वोच्च पुगेको थियो ।  

अदालतले दसैँ बिदा सुरु भएकाले अब धरौटी वा तारेखमा छाड्दा पनि हुने भन्दै प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनीहरूले थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट नै खारेज गरेपछि यो विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नै  निर्णय गर्ने छ । 

गोर्खा मिडियाका लागि पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट लिएको ऋण अपचलनमा उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालत कास्कीमा एउटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छ भने पीडितहरूको पूरक जाहेरीका आधारमा अर्को अभियोग पत्र दायर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सूर्य दर्शन सहकारीको ऋण अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका कार्यकारी प्रमुख रवि लामिछानेमाथि जाहेरी परेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।