काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा भ्रष्टाचारप्रति कठोर हुन मानव अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् । 

जबाफदेहिता निगरानी समितिले समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।  

संघीय मन्त्रिपरिषद् र यसको समितिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाउमा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा ४(ख) मा प्रयुक्त व्यवस्थालाई खारेज गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यले शून्य सहनशीलताको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

तर त्यसको ठिक उल्टो विचाराधीन विधेयकमा ऐनको ४(ख)मा प्रयुक्त उन्मुक्तिलाई प्रदेश तहमा समेत विकेन्द्रित गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र त्यसको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने गरी प्रस्ताव गरिनु विडम्बनापूर्ण  भएको उनीहरूको दाबी छ ।  

भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि कार्यलाई बहानामा उन्मुक्ति दिनु संविधानमा प्रयुक्त सुशासनको मान्यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यादेश एवं नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल हुन जाने उनीहरूको टिप्पणी छ ।  

तसर्थ संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिका निर्णयहरू यदि भ्रष्टाचारजन्य छन् भने ती फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको दायरामा आउने सुनिश्चित हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्न र कुशासनको जडको रूपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्न जबाफदेहिता निगरानी समिति जोडदार माग गरेको छ ।