काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मल वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित गर्नेका लागि ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्दैछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको हो । 

पहाडी क्षेत्रका खेती योग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् तर मलको कोटा उही छ । यसले कतै मल मौज्दात भइरहने कतै मल नै अभाव हुने भएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । लिडरसिप लिने सहकारीलाई नियमन गर्ने, मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्ने लगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हालको निर्देशिकामा एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरी सेकपछि एक चौमासिक (१२० दिन)सम्म सो सहकारीले मल नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्ने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी ३० दिनमा झार्ने भएको छ । 

यस्तै, रासायनिक मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिन कटाएर ४० प्रतिशत भाग मल दिने, बाली सघनताको आधारमा २० प्रतिशत, सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा २०, व्यावसायिक खेतीका आधारमा १० प्रतिशत र अन्यको आधारमा १० प्रतिशत मल उपलब्ध गराइने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

यसअघि किसानको नागरिकता नम्बर अनिवार्य चाहिने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । कसैले जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकता नम्बर र जग्गाको धनीपुर्जा मेल नखाँदा मल उपलब्धतामा समस्या भएको थियो । यसलाई हटाएर किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइने भएको छ । अहिले देशभर किसान सूचीकरण भइरहेको छ ।