काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजामती सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

महामन्त्री थापाले निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरे । उनले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैर निजामती सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरूका लागि प्रस्ताव गरे । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘निजामती सेवामा बाहिरबाट अनुभव बोकेका मान्छेहरू पनि आओस् जसले गर्दा निजामती सेवामा तल भर्‍याङ चढ्दै गरेकालाई पनि तहगत बढुवा पनि गछौँ, प्रतिस्पर्धाका लागि पनि खुला राख्छौँ र खुला प्रतियोगिता पनि गर्छौँ । खुला प्रतियोगिताका लागि १०, अन्तरतहबाट २०, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाद्वारा ५० प्रस्ताव गरेको छु । खुला प्रतियोगितामा सेवा भित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने । त्यसमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत निजामतीभन्दा बाहिरको गैरनिजामती सेवा, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सेवा रहेका मान्छेहरू चाहिँ आउन पाउने छन् ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामती सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘एउटा पक्षको वृत्ति विकासमात्र हेरेर होइन, प्रविधिको परिवर्तन भइरहेको बेला प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने मान्छे प्रशासनमा ल्याउनु भएन भने अबको प्रशासन अघि जान सक्दैन । त्यसैले यो खुलाबाट आउने भनेको योग्य मान्छे आउने ठाउँ हो यसलाई घटाउन हुँदैन । वृत्ति विकासको बढुवा कुरेर बस्ने भनेको वा फाइल बढुवमै पर्खिनु भनेको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने मान्छेहरु हो ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे । उनले निजामती सेवाको नाम मन नपराउनेहरू पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरू भएपनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामती सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

उनले भने, ‘निजामती सेवाको दुई वटा कुरामा गम्भीर लागेको छ । यो निजामती नाम कसैलाई पनि मन परेको छैन । यो नाम किन राख्ने ? यसलाई सार्वजनिक सेवा भनौँ वा अरू केही भनौँ । अरुनै नाम राखौँ भनेर छलफल गरेको बेकार भयो, संविधानमा जे छ त्यही राख्ने भनेर ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । श्रेणी र तहको कुरा ठुलो विषय नभएको उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘श्रेणी र तहको जुन कुरा छ नि यो चाहिँ संविधानको कुरा, यो कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । हामीले भनेको कुरा पनि हुन्छ, संविधान पनि मानिन्छ यहाँ गर्न मिल्छ भने, जस्तो चाहिँ टेबुलमा यो तह भनेको यो श्रेणी हो भनेर खुलाइ सकेपछि पछाडि लेख्ने ठाउँमा एक कदम अगाडि बढेर तह तह भनेर लेखे भइहाल्छ नि ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँसु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिई सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । यस्तो व्यवस्था गर्दा १०–१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उनको भनाइ छ । 

उनले भन्नुभयो, ‘सुब्बामा पनि सोझै प्रवेश पनि दिन्छौँ, उसले सुब्बाबाटै रिटायर्ड हुनुपर्ने स्थिति भयो भने नासुको आँसुले हामी सबैलाई पिर्छ । नासुको आँसु पुछ्नका लागि अब हामी यो ऐनमा चाहिँ खरदारमा इन्ट्री गराउँछौँ, सुब्बामा लिँदैनौँ ।’

समितिका अन्य सदस्यहरूले निजामती ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।