विराटनगर । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका कोशी प्रदेशसभाका तत्कालीन सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीको नियुक्ति प्रक्रिया नै कानुन विपरीत भएको खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई गत माघ ३० गते सर्वोच्चले पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

पराजुली विरुद्ध २०७१ माघमा विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा अभियोजन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त हुँदा नै पराजुलीको उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । 

सोही अवधिमा उनलाई तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीको सिफारिसमा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । 

 दोस्रो पटक पुनः २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि उनलाई नियुक्त गरियो । दोस्रो पटक भने पुनः सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको सिफारिस र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७६ को दफा १० मा प्रदेशसभा सचिवको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १० को उपदफा (ङ) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको  व्यवस्था छ । उपदफा (च) मा भ्रष्टाचार, कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत फौजदारी कसुर र कुनै पनि नैतिक पतन नदेखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतमा कारबाही नचलेको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्ने व्यवस्था छ । 

सोही विषयमा सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले नियुक्ति प्रक्रियाबारे नै प्रश्न उठाएका हुन् । 

‘कानुन अनुसार उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो ? मुद्दाको कारबाही चलिरहेकै बेला सचिवमा नियुक्त भएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा सिफारिस कर्ताले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ शेर्पाले भने ।

पराजुलीले अहिलेसम्म राजीनामा पनि नगरेको र सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै शेर्पाले अहिले प्रदेशसभा सचिवालयमा पराजुलीको हैसियत के हो भनेर प्रश्न गरे । 

‘दफा १२ मा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दोषी ठहरेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन । सभामुखले पदमुक्त पनि गर्नुभएको छैन भनेपछि उहाँको अहिलेको अवस्था के हो ?,’ शेर्पाले भने, ‘अहिलेको उहाँको अवस्था के हो ? उहाँलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा दोषी ठहरेमा जो कोही पदमुक्त हुनुपर्ने हो । त्यही अनुसार व्यवस्था गर्न र आगामी दिनमा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन रहेकाहरूलाई कुनै पनि पदमा नियुक्तिको सिफारिस नगर्न सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

के थियो पराजुलीको मुद्दा ? 

काठमाडौँको जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको अभियोग पराजुलीमाथि थियो । मुद्दामा विशेष अदालबाट सफाइ पाएकोमा सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।

उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय र ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाएकोमा त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए । पराजुलीसहित विरुद्ध अख्तियारले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७३ भदौ ६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकेदारबाहेक पराजुलीसहित ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो । 

उक्त फैसला बदर गरी सबैलाई सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।