मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय बढाउने र राजस्व सङ्कलनको क्षेत्र निर्धारणका लागि कार्यदल निर्माण गरी अध्ययन थाल्ने भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व चुहावट, सङ्कलन व्यवस्थापन तथा दर र दायरालाई व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउने गरी कार्यदल बनाएर काम गर्ने भएको हो ।

प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यदल बनाएर अध्ययन थाल्ने मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारलाई स्रोतहरूको अनुकूल प्रयोग, कर नीति सुधार र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने गरी कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए । सो कार्यदलले अध्ययनमा सम्भावित कर संरचना सुधार, व्यापारिक गतिविधिहरूको प्रोत्साहन र आर्थिक स्रोतहरूको उत्तम व्यवस्थापनका उपाय समेटिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउन, असंगठित क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम राख्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव मैनालीले बताए । प्रदेशका आर्थिक र राजस्वका स्रोतहरूको गहिरो मूल्यांकन, राज्यका उत्पादन र सेवाहरूको वृद्धिमा जोड दिने उपाय अन्वेषण गर्ने गरी कार्यदलले काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले निर्धारित गर्ने कर नीति र आर्थिक निर्णयहरूबाट प्रभावित प्रदेशको आर्थिक योजना, प्राविधिक कार्यहरू व्यवस्थित गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने सचिव मैनालीले प्रस्ट पारे । कार्यदलले प्रदेशको राजस्व सुधारको योजनासहित खर्च व्यवस्थापनको विषयमा समेत अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशको आयस्रोत धेरै नहुँदा बजेटका लागि संघीय सरकारमै निर्भर हुनु परेकाले बजेटमाथिको अस्वाभाविक भार कम गर्न संरचनागत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नेगरी कार्यदलले काम गर्ने सचिव मैनालीले बताए ।

‘कार्यदलले सरकारको खर्च व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, नीति तथा कानुनलाई अनुकूल बनाउने बारेमा अध्ययन गर्नेछ ।’ उनले भने, ‘चालु र प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ । संघमा आश्रित बजेट भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।’

आन्तरिक आयस्रोत व्यवस्थापन, छुट तथा सुविधाका विषय निर्धारण, छुटेका र महत्त्वपूर्ण विषय समेट्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकासको सम्भावनाको खोजी तथा उपयुक्त बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र टुक्रे योजनाको व्यवस्थापन बारेमा कार्यदलले सुझाव दिने सचिव मैनालीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारको ६ महिनामा राजस्व सङ्कलन दर न्यून रहेकाले सो विषयको सुधारमा सो दस्तावेज महत्त्वपूर्ण हुने सचिव मैनालीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च र लक्ष्यको २७ प्रतिशत ात्र राजस्व सङ्कलन गरेको उनको भनाइ छ ।

• ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइने

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको पहलमा कन्सलट्यान्ट संस्था मार्फत ५ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी प्रदेशको राजस्व र खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालका अनुसार प्रदेशमा अवसरको खोजी गर्ने गरी कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले आगामी वैशाख १५ भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने सर्त रहेको उनले बताए ।

सो कार्यदलको रिपोर्टलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको उपाध्यक्ष नेपालले बताए । प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम र राजस्वका दर तथा दायरा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।

सो कार्यदलको संयोजकमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोर जंग कार्की छन् भने अर्का पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. संजिव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी सदस्य छन् । उनीहरूले फागुन ७ बाटै कार्य प्रारम्भको अनुमति पाइसकेका छन् । 

सो कार्यदलको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक कन्सल्टेन्ट संस्थाबाट व्यहोर्ने गरी सहमति भएको छ । सो कार्यदलका लागि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।