काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । फागुन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको ११ औँ महाधिवेशन तथा ३० औँ वार्षिक साधारसभा र राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनबाट २१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

महाधिवेशन तथा नागरिक घोषणपत्रबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नेपालमा रहेका विद्यमान असमानता साथै लैंङ्गिक तथा जातीय असमानताबिचको अन्तरसम्बन्ध, उमेर, क्षमता, आधारभूत सेवामा पहुँच र क्षेत्रीय असमानताको आयामलाई पनि उजागर गर्दै नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै असमानता अन्त्य गर्ने प्रमुख उपाय भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अपिल गरिएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । 

उक्त महाधिवेशन तथा सम्मेलनमा देशभरका एक हजार ३ सय सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थितिमा घोषणापत्र तयार गरिएको हो । 

घोषणापत्रमा राज्य तथा सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । 

अध्यक्ष भट्टराईले संघ संस्थाहरूमाथि हमला हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय राज्यबाट संघ संस्थामाथि विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप लगाउने काम भइरहेको उनले बताए । कुनै संघ संस्थाबाट गलत भएको पाइए राज्यले नै कारबाही गर्नुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेकन् हत्कण्डा मच्चाउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

आफूहरू राज्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेकाले कहीँ कतै आर्थिक अपचलन भएको पाइए राज्यलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भट्टराईले बताए । आफूहरूबाट पनि कमजोरी भएको स्विकार्दै त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा धनी देशहरूले कम विकसित देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वैदेशिक सहायता आफूहरूको अधिकार भएको उनको भनाइ थियो । 

विदेशी सहायता रोकिनुले विदेशी ऋण सहायता बढाउने र देशलाई थप ऋणभारमा पार्ने खेल सुरु भएको समेत उनले बताए । त्यसतर्फ सचेत रहनसमेत सबैमा आग्रह गरे । 

निःशुल्क आर्थिक सहायतालाई रोकेर ऋण लिने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो । नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको र त्यो रकम ऋण र पछि फिर्ता गर्नुपर्ने खालको नभएको उनले बताए । 

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशबाट ल्याउने सहायता रोकेर ऋणमार्फत वैदेशिक सहायता बढाउने खेलको रूपमा बुझेका छौँ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘हामीले ३५ अर्ब वैदेशिक सहायता ल्यायौँ । त्यो पछि तिर्नुपर्ने वा ऋण केही पनि होइन । यसलाई रोकेर राज्यले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता गराउन खोजिएको छ ।’