युएसएड निलम्बन रोक्न मस्कलाई न्यायालयको आदेश

वासिङ्टन । एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज)’ द्वारा प्रमुख अमेरिकी सहायता एजेन्सी बन्द गर्ने कार्य रोक्न एक सङ्घीय न्यायाधीशले मंगलबार आदेश दिएका छन् ।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मस्क र डोजले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड)लाई विघटन गर्नुले अमेरिकी संविधानको धेरै किसिमले उल्लङ्घन गरेको हुनसक्ने बताएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय सरकारको खर्च र रोजगारी कटौती गर्न अर्बपतिको कानुनी अधिकारलाई चुनौती दिँदै यूएसएडका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा चुआङले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
उनीहरूले अमेरिकी संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’अन्तर्गत मस्कले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति पुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
न्यायाधीश चुआङले मस्कलाई सरकारमाथि अथाह शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिने हो भने संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ को करिब अन्त्यको ढोका खोल्न’ र यसले ‘प्राविधिक औपचारिकता बाहेक अरू केही होइन’ मा सीमित गर्ने बताउनुभयो ।
चुआङले मस्क र डोजको कार्यले सन् १९६१ मा कंग्रेसले स्थापना गरेको युएसएडलाई कहिले र कसरी बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कंग्रेसको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत साता विश्वभर मानवीय सहायता वितरण गर्ने युएसएडका ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गर्ने र करिब १२० देशमा स्वास्थ्य र आपतकालीन कार्यक्रम गर्ने बताएका थिए ।
अदालतको यो फैसला ट्रम्पको लागत कटौती र सरकारी कर्मचारी कटौती अभियानका लागि पछिल्लो कानूनी झट्का हो । अर्का एक न्यायाधीशले हालै मस्कको डोजले बर्खास्त गरेका विभिन्न एजेन्सीमा कार्यरत हजारौँ परीक्षणकालका कामदारलाई पुनः नियुक्त गर्न आदेश दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले गत जनवरीमा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै युएसएड अन्तर्गतका सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्न माग गरेका थिए । रासस
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षक महासंघ र शिक्षामन्त्रीबिच वार्ता सुरु
-
धरानबाट हराएको बस विराटनगरमा फेला, कबाडमा विक्री गरिँदै थिए पाटपूर्जा
-
भारत नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा छैन : डा. बाबुराम भट्टराई
-
विराटनगरमा एक बालकको मृत्यु
-
झुटा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गर्ने शिक्षकमाथि भ्रष्टचार मुद्दा दायर
-
राजदूत शनिल नेपालद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत