एनआरएनए एकता महाधिवेशन : राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग बैठक आह्वान, ७ एजेन्डा तय
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समिति मातहतको एनसीसी समन्वय उपसमितिले एकता महाधिवेशनको पहलस्वरुप राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) लाई बैठकमा बोलाएको छ ।
उपसमितिका संयोजक तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले बिहीबार सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)का अध्यक्षलाई बैठकबारे पत्राचार गरेका हुन् । सबै एनसीसीसँगको बैठक शुक्रबार साँझ ५ बजे (नेपाली समयानुसार) भर्चुअल रूपमा बस्नेछ ।
बैठकका लागि विभिन्न ७ वटा एजेन्डा तय भएको कुँवरले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त पत्रहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनेर एउटा एजेन्डा तय गरिएको छ । यसैगरी सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्य दर्ताका लागि तोकिएको ३१ मार्चसम्मको समयसिमाका सम्बन्धमा, एनसीसीहरूका अधिवेशन सम्बन्धमा, अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धमा, उच्चस्तरीय समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बिच एमओयु सम्बन्धमा, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन र विविध भनेर एजेन्डा तय गरिएको उनको भनाइ छ । यी सबै विषयमा बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने कुँवरले बताए ।
बैठकमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेको प्रमुख आतिथ्यता रहने छ भने संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षहरू, उच्चस्तरीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय साथै कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थिति रहने छ ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ एनसीसीका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा एनआरएनए अभियन्ताहरूको बैठकमा सहभागिता रहने भन्दै सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
समितिले आगामी मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन मिति घोषणा गरेको छ । उक्त महाधिवेशनमा एनसीसीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि उपसमितिले आवश्यक छलफल गर्न लागेको कुँवरको भनाइ छ । गत वर्षको चैत २१ मा सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एनआरएनएको विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न दिएको परमादेशअनुसार महाधिवेशन गर्न लागिएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पदसोपान होइन, कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
-
जेलेन्स्कीले गरे पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव
-
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी
-
आर्थिक विधेयकमा संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेको बलमिच्याइ
-
चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमणमा जाँदै
-
‘राजनीतिक हस्तक्षेप नरोके एक दशकमै मरुभूमि बन्छ तराई’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण