पञ्चायतकालमा कक्षा ८ वा ९ पुगेपछि हामीले बहुदलीय व्यवस्था अफापसिद्ध हुनाका कारण पढ्नुपरेको थियो । त्यसमा यस्तै लेखिएको हुन्थ्यो— पार्टीहरूबिच आपसी मनमुटाव हुनाले, पार्टीका नेताहरू दलगत स्वार्थमा लाग्नाले, जनचेतनाको अभाव आदि कारणले गर्दा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो । 

अहिले देखिएको राजनीतिक पार्टीहरूको घट्दो लोकप्रियता, जनतामा देखिएको नैराश्य, सडकदेखि सदनसम्म राजावादीको सक्रियता र आन्दोलन तथा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध फैलाएका भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी आदिले गर्दा यस स्तम्भकारलाई नचाहँदा–नचाहँदै पनि स्कुलमा पढेका ती कुरा सम्झन बाध्य बनाउँछ ।
गणतन्त्र आएको १६ वर्ष बित्दा नबित्दै राजावादीहरू सलबलाउन थालेका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारणको मनमा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न गराउने प्रयत्न गर्दै छन् । यसप्रति संघीय गणतन्त्र तथा लोकतन्त्र पक्षधर सचेत नागरिक, नागरिक समाज र राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने बेला भएन र ? के यी भ्रम र कुप्रचार चिर्न उनीहरूले कुनै भूमिका वा दायित्व वहन गर्नुपर्दैन ? 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्थामध्ये एक रोज्न आम मतदातालाई आह्वान गर्नुपरेको थियो । त्यस बखत राजधानी सहरमा निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा एउटा तुल वा ब्यानर झुन्ड्याउनेसम्म साहस गरेका थिएनन्, निर्दलीय पञ्चायत पक्षले । जब कि त्यसबखत उनीहरूकै सरकार थियो । अहिले कांग्रेस र एमालेको पूर्ण बहुमत मात्र नभई झन्डै दुईतिहाइको सर्वशक्तिमान सरकार कायम रहँदा कसरी प्रतिगामी तत्त्वले खुला रूपमा गणतन्त्रको विरोध र पूर्वराजाको समर्थनमा केही हजार कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्न सफल भए ? के यो सोचनीय विषय होइन !

• निराशाको कारण

जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका नेताले जनता किन हामीदेखि निराश भए, किन आक्रोशित छन्, किन क्रुद्ध बने, किन उनीहरू असन्तुष्ट छन् भनी एकछिन ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ । आज देशमा बेरोजगारीको समस्या चुलिएको छ, महँगीले आकाश छोएको छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, नागरिक असुरक्षामा वृद्धि भएको छ ।

जनताले कर तिरेकै छन् तर त्यसको बदलामा उपयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सर्वत्र अराजकता बढेको छ । सरकारी कार्यालयमा विनाघुस कुनै काम भइरहेको छैन । यो स्थितिका निम्ति जिम्मेवार को ? गणतान्त्रिक सरकारको त्यसमा कुनै दायित्व वा जिम्मेवारी बोध देखिँदैन । जनताका समस्याप्रति सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरू संवेदनशील भइरहेका छैनन्, उदासीन देखिन्छन् ।

त्यसो भनेर विगत ३० वर्षमा कुनै क्षेत्रमा विकास भएको छैन, अर्थतन्त्र र विज्ञान प्रविधिले फड्को मारेको छैन वा कुनै क्षेत्रमा काम भएको छैन भन्न खोजिएको होइन । काम भएका छन् तर बेरोजगारीको समस्या यति विकराल भएको छ कि मानिसहरू अध्ययन, अवसर र रोजगारीका लागि दिनहुँ १५ सयको हाराहारीमा बिदेसिरहेका छन् । के यसमा सरकारको केही दायित्व हुँदैन ?

• जमेको पोखरी बन्ने कि संग्लो नदी ?

अरुको त के कुरा प्रमुख भनाउँदा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र समेत आन्तरिक प्रजातन्त्र मौलाउन सकेको छैन । नेताको चाकडी गर्नेहरूले मौका पाइरहेका छन् । उनीहरूको काम, योग्यता, लोकप्रियता, अनुभव र योगदानको उचित कदर हुन सकिरहेको छैन । राम्रा मानिसहरू पार्टीमा सधैँ तल पर्छन् तर नेतालाई खुसामद गर्ने र अनुचित लाभ दिलाउन सक्नेहरू नै हाबी भएका छन् । पार्टीहरूमा कार्यकर्ताको अभिलेखीकरणको कुनै व्यवस्था नभएको जस्तो देखिन्छ । 

अहिले ठुला भनाउँदा पार्टीहरूको स्थिति फोहोर पानी जमेको पोखरीजस्तो भएको छ, नदीको पानीजस्तो सङ्लो हुन सकेको छैन । राजनीतिक पार्टीलाई जीवन्त र क्रियाशील राख्न नयाँ नेतृत्वको विकासलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ । अहिले सत्तासीन दुई ठुला पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षमा हेर्ने हो भने दुई–तीन दशकदेखि एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा कब्जा रहेको देखिन्छ । एकैजना व्यक्ति तीनदेखि ६ पल्ट प्रधानमन्त्री बनेर देश र जनताले के पाए वा के पाउँछन् ? यसको उत्तर खोजिनुपर्दैन ? के हामीले अरु विकसित देशमा जस्तो दुईपल्टभन्दा बढी पार्टी प्रमुख वा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने नियम ल्याउने बेला भएन र ? यसका निम्ति पार्टीका कार्यकर्तालाई समय–समयमा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम दिइनु जरुरी हुन्छ । नयाँ–नयाँ प्रतिभा र केही गरौँ भन्ने युवालाई उचित स्थान दिन नसक्दा पार्टीहरू डम्पिङ साइटमा परिणत हुने त होइन भन्ने खतरा बढेको छ । 

नायक कुलमान घिसिङलाई त हामीले सम्मानको सट्टा अपमान गर्ने प्रयास गर्‍यौँ भने के जनताले यसमा आक्रोश नदेखाए खुसी व्यक्त गर्छन् त ?

• सर्वत्र पार्टी र राजनीति हाबी

अहिले देखापरेको एउटा ठुलो समस्या भनेको हामीले गर्ने हरेक कार्यमा, हरेक निर्णयमा र हरेक गतिविधिमा पार्टी र दलगत भावना हाबी हुने गरेको छ । चाहे पत्रकारिताको क्षेत्रमा होस् वा बौद्धिक जगतमा होस् अथवा नागरिक समाजमा होस् वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा— पार्टीको आस्था वा दलगत भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । 

अन्य विकसित देशहरूसम्म जानैपर्दैन, भारतलाई मात्र हेरे पुग्छ । के त्यहाँको मिडियाले पार्टीको वकालत गर्छन् ? के त्यहाँ राजदूतजस्तो महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति दिँदा राजनीतिक भागबन्डा वा राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ ? त्यस्तो त कतै देखिँदैन । 
हामीकहाँ सर्वत्र राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक विचारधारा र भावना हाबी भएकै देखिन्छ । अरू प्रजातान्त्रिक देशमा बुद्धिजीवीहरू पार्टीको ‘लेबल’ लाग्ला भनेर डराउँछन् भने हामीकहाँ पार्टीको सिफारिसका निम्ति तँछाड–मछाड गर्छन् । हामीले कहिले आफ्नो क्रियाकलापमा सुधार गर्ने ? महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्दा हाम्रो नभई राम्रोलाई छान्ने कहिले ? 

देशमा ऐतिहासिक रूपमा लोडसेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने, इतिहासमै पहिलोपल्ट जलविद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न र अर्बौंको नोक्सानी बेहोरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौंको मुनाफामा दिलाउन अहं भूमिका खेल्ने उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङलाई त हामीले सम्मानको सट्टा अपमान गर्ने प्रयास गर्‍यौँ भने के जनताले यसमा आक्रोश नदेखाए खुसी व्यक्त गर्छन् त ?

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली राम्ररी चल्न सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रहरी प्रशासन मात्रै भएर पुग्दैन स्वतन्त्र प्रेस लगायत विभिन्न प्रजातान्त्रिक संस्था, नागरिक समाज आदिको समन्वयात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ । हामीकहाँ मिडिया लगायत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, शिक्षक तथा अन्य पेसागत व्यक्तिले एक दबाब समूहका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सरकार वा पार्टीका नेताको चाकडी गरेको देखिन्छ । 

सरकारलाई खबरदारी गर्ने, स्वस्थ आलोचना गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने, उचित सल्लाह–सुझाव दिने आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट ती व्यक्ति वा संस्थाहरू विमुख भएका छन् । सरकार सही मार्गमा हिँड्न नसक्नुमा यसलाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र र जनउत्तरदायी व्यवस्थापिकाको अवधारणालाई सुदृढ बनाउँदै लगिनुपर्छ । हामीकहाँ यदाकदा कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिँदा राजनीतिक पार्टीको सिफारिसमा पार्टीका बफादार वा निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने प्रचलन छ, जुन स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रणालीका निम्ति घातक सिद्ध हुन जान्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र तटस्थ निकायका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ताकि तिनले सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा–सुविधा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न सकुन्।

• उपसंहार

प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकले यो नभुलौँ कि विगतमा दुईपल्ट २०१७ पुस १ र ०६१ माघ १९ मा राजाहरूले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानलाई च्यातेर अनि प्रजातन्त्रको गला निमोठेर एकदलीय तानाशाही तन्त्र स्थापना गरेका थिए, त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपरेको हो । अहिले पुनः हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेल सफल हुन दिएमा भोलि हाम्रा छोरा–नातिले फेरि पनि प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको अर्को संघर्ष गर्नुपर्नेछ, अर्को बलिदान दिनुपर्नेछ । नेताहरू असफल भएमा वा तिनीहरूले गलत कार्य गरेको खण्डमा तिनीहरूलाई बदल्न सकिन्छ, चुनावद्वारा पाँच वर्षपछि । राजाहरू त जन्म–जन्मसम्म कायम रहन्छन्, पुस्तौँ पुस्तासम्म उनीहरूलाई बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्र सफल हुन र त्यसले उचित फल दिन जनता विवेकशील र सचेत हुनैपर्छ, नेता तथा कार्यकर्ता संवेदनशील र जिम्मेवार हुनैपर्छ । कुनै एउटा सुपरम्यान वा हिरो आएर देश चलाउला र हामीलाई सम्पूर्ण सुख–सुविधा देलान् भनेर विश्वास गर्नु आकाशबाट फल झर्ला र खाउँला भन्नेजस्तै हो ।