सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एक वर्षको अवधिमा ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ०८० चैत्र २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरे । तीन हजार दुई सय शब्दको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कँडेलले ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताएका हुन् । 

यस्तै २०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ५२५ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको छ । कँडेलले एक वर्षको अवधिमा २३ वटा पक्की पुल तथा ४२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । यस्तै जनता आवास र विपन्नका घर गरी करिब १ हजार ४८ आवास इकाई निर्माण भएको छ ।  

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना तर्फका दशरथपुर–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक सुर्खेत, मोर्क–चंखिला–बडावन–सानाखोला सडक जाजरकोट र चैरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौफा–बैरागीठाँटी मुसीकोट–सल्ले सडक रुकुम पश्चिम गरी ३ वटा सडकहरूको कालोपत्रे तथा ती सडकखण्डमा पर्ने पुलहरूको निर्माण कार्यको हाल तीव्र गतिमा भइरहेको कुरा प्रगति विवरणमा समेटेका छन् । कँडेलले यसअघिदेखि नै भए/गरेका सडक पुर्वाधारलाई प्रगति विवरणमा राखे पनि उनी आएदेखि देखिने गरी सडकमा काम भएको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशाला आसपासका सडक हुन् । उनकै जोडमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी रङ्गशाला वरिपरि, सुर्खेत विमानस्थल जोड्ने लगायतका सडक कालोपत्रे गर्ने काम छोटो समयको अन्तरालमा भएको हो । 

यो पनि

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीद्वारा एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक (विवरणसहित)

हुम्लाको खार्पु–सिमकोट नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा डोल्पाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रम लगायतका समपूरक आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई सम्झौताको चरणमा रहेको छ । कँडेलले यसलाई उपलब्धिमा राखे पनि यतिबेलासम्म यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सह–लगानीमा अघिल्लो वर्ष नै कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने यी दुईवटा कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । यही विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

त्यसपछि मात्रै शाहीको गृह जिल्ला हुम्लाको कार्यक्रम अघि बढे पनि डोल्पाको कार्यक्रम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण केन्द्रबाट आएको करोडौँ रकम यो वर्ष पनि फ्रिज जाने खतरा बढेको छ । कँडेलले अधिकांश विगत सरकारले नै अघि सारेका योजनालाई उपलब्धिमा राखेका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन अझै बन्न सकेको छैन । अहिले डिजाइन फाइनल भए लागत अनुमान अन्तिम चरणमा रहेको कुरा कँडेलले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै यातायात कार्यालयहरूले आफ्नै ट्रायल सेन्टर मार्फत सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको, काम सम्पन्न भई दायित्व सृजना भएका सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरी भुक्तानी बाँकी रकम शून्य बनाइएको कँडेलले बताए । 

‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘निकै सुस्त गतिमा काम गरिरहेका करिब ३५ वटा सडक तथा पुल आयोजनाहरूको हाल दुई तिहाइ आयोजनाहरूमा प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ ।’

काम सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढाएका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि पुनः अन्तिम पटक छलफलमा बोलाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । 

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा हेल्थ पोष्टहरूको पुनर्निर्माणका लागि कूल ५० करोड विनियोजन भएकोमा ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्य चौकी गरी कूल ८० वटा संस्थाहरूको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । कँडेलले सरकारको आम्दानीमा भने सुधार गर्न सके । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ३२ करोड १४ लाख ३५ हजार ३३२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । जुन राजस्व कार्यालयहरूबाट दर्ता, जरिवाना लगायतबाट उठेको हो । कँडेलले राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै राजस्व शाखा स्थापना गरेका छन् । 

कँडेलले उपलब्धिमा स–साना आन्तरिक कार्यलाई पनि राखेका छन् । 

• खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जाका क्षेत्रका सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसार गर्न नसकेको देखिन्छ । तर कँडेलले उपलब्धिमा जगदुल्ला हाइडोपावर (१०६ मे, वा) को शेयर किनेको विषयलाई उपलब्धि मानेका छन् ।

उक्त हाइडोपावरमा प्रदेश सरकारले १७ करोड ७५ लाख शेयर लगानी गरेको छ । यस्तै जगदुल्ला हाइड्रोपावर–ए मा शेयर लगानी गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

कँडेलले करिब १६ हजार घरधुरीलाई आधारभूत स्तरको स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याइएको दाबी गरेका छन् । यस्तै करिब १ हजार ४५२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, ३५० हेक्टर जमिन संरक्षण भएको र १४ हजार जनसङ्ख्या विद्युत् सुविधाबाट लाभान्वित भएको कुरा कँडेलले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । तर विद्युतीकरणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको भन्दै प्रदेशबाट विनियोजित कार्यक्रमहरू अहिले अलपत्र छन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

कँडेलले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विगतमै सुरुवात भएका बाहेक कुनै नयाँ र रणनीतिक कार्यको सुरुवात गरेको देखिँदैन । तर पनि कँडेलले १ वर्षको समयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘यो अवधिमा खास गरी प्रदेश सरकारले पूर्वर्निधारित एवम् स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यसबिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावको प्रदेशमा समेत प्रभाव परेको, भइरहेका कार्यक्रम तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।’ नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । जसका कारण यसबिचमा नयाँ अनुभूति हुने रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा विशेष गरी बढी समय खर्च गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कर्णालीवासीको विकास, सुशासन र समृद्धि प्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । प्रदेश सरकार त्यस विषयमा चनाखो र प्रतिबद्ध छ ।’