काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुने स्पष्ट गरेको छ । समितिले मे महिनाको ३, ४ र ५ तारिखमा काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमै एकताको महाधिवेशन गर्ने बताएको हो । 

त्यसका लागि समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ भने केही समयअघि समितिका संयोजक डा शेष घले, सदस्य विनोद कुँवरलगायत अभियन्ताले एकता महाधिवेशनकै सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरूको आतिथ्यतामा एनआरएनएको एकताका सन्दर्भमा ती देशका अभियन्ताहरूसँग छलफल भएको थियो । 

समितिका सदस्य कुँवरले आफूहरूले भ्रमण गरेका देशका अभियन्ताहरूले एकताको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका बताए । एनसीसी समन्वय उपसमितिका संयोजक समेत रहेका कुँवरले थाइल्याण्डबाट सुरु भएको आफूहरूको भ्रमण विभिन्न मितिमा युएई, बेल्जियम, पोर्चुगल, कतार, जापान, कोरिया, मलेसिया जस्ता देशमा सम्पन्न भएको बताए । ‘यी देशहरूमा म पुग्दा साँच्चै नै एकताको पक्षमा आम एनआरएनएको चाहना रहेको पाएँ’, उनले भने, ‘सोही भावनाअनुसार हामी एकताको महाधिवेशनमा जुटेका छौँ ।’ अभियानका क्रममा आफूहरूको चाहना थप देशमा जाने भए पनि समयको चापले भौतिक रूपमै पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै कुँवरले भर्चुअल रूपमा विश्वभरकै अभियन्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए । 

उनले सबैको चाहनाअनुसार आफूहरू एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने अभियानमा लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकता प्रक्रियामा आउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले आफूले नेतृत्व पाएको खण्डमा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने जिकिर गर्दै यसका लागि नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए । ‘सबैलाई समेटेर, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न म तयार छु, यसका लागि अवसर पाएमा पछि हट्दिनँ’, उनले भने । 

कुँवरले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार एकताको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुनिने उल्लेख गर्दै अहिलेको एकता महाधिवेशनमा डेलिगेट्स जोकोहीले जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएकाले पनि यो सुवर्ण अवसर भएको बताए । ‘हाम्रो वेबसाइटमा करिब १८ हजार जनाले सदस्यका लागि आवेदन दिनु भएको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले चाहनु भयो भने सबै डेलिगेट्स बन्न पाउनुहुन्छ ।’ उनले एकता महाधिवेशनअघि नै तीन एनसीसीमा अधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै अरूको हकमा एमओयूको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उच्चस्तरीय समितिको कार्यादेशमा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार एनसीसीहरुमा एकताको महाधिवेशनपछि पनि अधिवेशन गर्न सकिने र आवश्यकताअनुसार एमओयूहरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  

कुँवर घलेको नेतृत्वमा भएको एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका थिए । तर, अर्को पक्षले पनि महाधिवेशन गरेपछि कुँवरले त्यतिबेला सरकारबाट आधिकारिकता पाउन सकेका थिएनन् ।  त्यसपछि आधिकारिकताको माग गर्दै उनको तर्फबाट दायर भएको रिटमा गत वर्ष सर्वोच्चले दशौँ महाधिवेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सोही परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन हुँदै गर्दा कुँवरले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन अभियानलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको र त्यसका लागि आफू सक्षम रहेको बताएका हुन् । 

यसैबिच  संयोजक डा शेष घलेले तोकिएको मितिमा एकताको महाधिवेशन हुने निश्चित भएको बताइसकेका छन् ।  बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनेमा कुनै अन्योलता नरहेको उल्लेख गर्दै आगामी मे ३ देखि ५ सम्म भौतिक उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन हुने बताएका हुन् । 

उनले अप्रिल ७ सम्ममा गैरआवासीय नेपाली संघको पोर्टलमा पञ्जीकृत सदस्यताका लागि निवेदन दिनेहरु सबैलाई मे ३–५ मा महाधिवेशन हुने अधिवेशनमा डेलिगेट्स बन्न अनुरोध गरे । ‘यहाँहरु विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौँमा आउने तयारीमा हुनुुहन्छ भन्ने विश्वास छ । ३ हजारको सङ्ख्यामा महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने देखिएको छ’, उनले भने, यहाँ सहभागिताका लागि एउटा मौका हो । जसले सदस्यमा आवेदन दिनुभएको थियो । २२ अप्रिलसम्ममा डेलिगेट्सका लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि १०० डलर पे गर्नुपर्नेछ ।’  एकताको अधिवेशनमा तीन वटा कुरा विशेष महत्वको हुने घलेले बताए । ‘पहिलो  एनआरएनएको विधान बन्ने छ । ब्राण्डसहितको नयाँ एनआरएनए बनाउने प्रक्रियामा तपाईँको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने। 

दोस्रो निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तपाईँ आफैँ भोटर भएर तपाईले चाहेको नेतृत्व हुने छ र तपाईँको मत निर्णायक हुनेछ ।’ यस्तै तेस्रो, डेलिगेट्सले चाहेमा जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने उनले बताए । ‘तपाईँ आफैँ जुनसुकै पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नुहुनेछ । यो तीन वटा कुराका लागि म तपाईंको उपस्थितिका आग्रह गर्दछु’, घलेले भने ।