काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएसँगै आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

वैशाख ६ गते ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर थपलिया आयोगबाट बिदा भएका हुन् तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्य संवैधानिक निकायको पदपूर्तिका लागि सरकारले चासो नै देखाएको छैन ।

आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

‘संवैधानिक अङ्गको प्रमुख रिक्त रहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, म कार्यभार हस्तान्तरण गरेर बिदा हुन्छु भनेर पहिल्यै पनि सुझाव दिएको हो’, थपलियाले भने, ‘जवाफमा उहाँहरूले तपाईंको सुझाव ठिकै हो तर अहिले नै सम्भव छैन भन्नुभयो ।’

संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन ।

‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’, नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ को उपधारा (३) ले भनेको छ ।

रिक्त संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेबारे गठबन्धनमा ठोस छलफल नभए पनि शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भने भइरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि झन्डै ८ महिना यता संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

०८१ असार ३१ मा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भदौ २६ गते पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरे पनि त्यस यता परिषद् बैठक बसेको छैन । संवैधानिक आयोगमा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेका कारण पनि बैठक राख्न चासो नदेखाएको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेसी, मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद खाली छन् । यीबाहेक निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक/एक सदस्य पद रिक्त छन् ।

रिक्त संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेबारे गठबन्धनमा ठोस छलफल नभए पनि शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भने भइरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कांग्रेस र एमाले दुवैले आ–आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

‘शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भइरहेकै हुनुपर्छ’, महतले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय रिक्त राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ ।’

निर्वाचन आयोगमा मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबिच राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन । केही दिन अघि सरकार सञ्चालनका लागि गठित साझेदार दुई दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांग्रेसले लिने र आइजीपी एमालेले लिने गरी सहमति जुटेको बताइएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले गभर्नरमा नियुक्ति लिनका लागि राजीनामा दिएका थिए । तर लगत्तै भट्टविरुद्ध मुद्दा परेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।