काठमाडौं । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघबाट पठाइने भएको छ । सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती सेवाकै राख्ने र १० वर्षसम्म संघबाटै पठाउन सहमति जुटेको हो । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रदेश सचिव दश वर्षसम्म संघबाट खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने सहमति बन्ने भएको छ । त्यसपछि भने प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने सहमति बनेको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले यसबारे सहमति जुटेको र औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।