काठमाडौँ । शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानले राज्यव्यवस्था परामर्श समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई तीनबुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०ू का सम्बन्धमा ‘निजामती सेवामा शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियान’ तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पेश गरेको हो । 

अभियानले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा शाखा अधिकाृतलाई उपसचिव र सहसचिव हुन पाउने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याउन लागिएको, सह सचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था बन्द गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेतथ माग गरिएको छ । 

यी हुन् अभियानका मागहरू

१. प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उप सचिव र सह सचिव प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने सेवा अवधि सीमित व्यक्तिको दबाबमा आधारहीन र बिना तथ्य ५ वर्षबाट ७ वर्ष बनाउने गरी गर्न लागिएको नयाँ व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्ने, निजामती सेवामा उर्जावान युवा जनशक्तिलाई तल्लो तहमै रोक्ने र सिमित समूहलाई मात्र लाभ पुग्न जाने देखिन्छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था प्रति यस अभियान गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै साविक कै ५ वर्षे व्यवस्था कायम गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

२. निजामती सेवामा उर्जावान युवा जनशक्तिलाई रोक्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिकुल हुनेगरी विगतमा रहेको सह सचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था बन्द गर्नेगरी ९ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागु नहुने० विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा प्रस्ताव गरिएको प्रति यस अभियान आपत्ति प्रकट गर्दै साविकको प्रावधान यथावत राख्न जोडदार माग गर्दछ ।

३. नेपालको वर्तमान सहकारीतामुलक संघीय व्यवस्था अनुरुप तीनै तहका सरकारका बीचमा सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न लोक सेवा आयोगको सुझाव बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न यस अभियान जोडदार माग गर्दछ ।