आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते संयुक्त सदनमा पेस गरियो । देशमा राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीतन्त्रप्रति जनआक्रोश बढिरहेको अवस्था छ, यसलाई मत्थर गर्न के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आउलान् भनी एक सचेत नागरिक उत्सुक हुनु स्वाभाविक छ । 

समग्र नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा र पढ्दा हौसिनुपर्ने अवस्था नभए पनि वाचा गरिएका कुरा इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरिए जनतामा केही आशा पलाउन सक्थ्यो । बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

१५५ बुँदाको र ५६ पेजको यो नीति तथा कार्यक्रम पाँच वर्ष यताकै सबभन्दा छोटो हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ८४ पेजको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम भने २६ पेजको मात्र थियो । गत वर्षको भन्दा यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम छोटो छ र सरल लाग्छ । 

पछिल्ला वर्षमा दशकौँ लाग्ने योजना र कार्यक्रम पनि एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने र अनावश्यक सपनाका पुञ्ज प्रस्तुत गर्ने परम्परालाई केही भए पनि यो वर्ष कम गरिएको छ । अझ पनि कार्यान्वयन नहुने वा हुन नसक्ने कार्यक्रम नभएकै भने होइन । 

दलगत टिप्पणी सुन्दा यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसैले नौटंकी भने कसैले निरस र बासी । कसैले भविष्य उन्मुख देखे भने कसैले स्थिरता, विकास र सुशासनका निम्ति सही रहेको उल्लेख गरे ।  

शिक्षक आन्दोलनको राप र ताप समाप्त भएको एक साता नबित्दै आएको यस नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने कार्यक्रम पक्कै पनि आउँछन् भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । 

शिक्षासम्बन्धी सबै बुँदा (६२–७०) पढ्दा ठोस रूपमा केही आएको देखिएन । कतिपय नीति तथा कार्यक्रम फरक शब्दमा दोहोरिएका देखिए भने देशका सबै विद्यालयमा एउटै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागु भइरहेको यथार्थ हुँदाहुँदै ‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ’ भनेर लेखेको समेत पाइयो । अझ बुँदा ६५ पढ्दा त सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने जिम्मा त निजी क्षेत्रलाई पो दिने जसरी नीति आएको देखियो । 

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल संस्थागत विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास देखि १२ कक्षासम्म करिब २८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसले देखाउँछ, करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा छन् । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान कम आकलन गर्न मिल्दैन । 
यो छोटो लेखमा निजी क्षेत्रले या भनौँ संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने हैसियत राख्छन् वा यो क्षेत्र उसको दायित्वभित्र पर्छ भन्नेमा चर्चा हुनेछ । 

सबभन्दा पहिला नेपालमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयको उद्देश्य के छ हेरौँ । केही अपवादबाहेक संस्थागत सबै विद्यालय व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका छन् । ऐन–कानुनमै व्यवस्था भएको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न समेत स्थानीय निकाय वा शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयलाई पटक–पटक ताकेता गनुपर्ने अवस्था छ अहिले । 
 

निजी क्षेत्रलाई नीतिमा उल्लेख गर्नैपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ भने ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नुहोस् ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका संस्थागत विद्यालयहरूले के हुँदा वा के गर्दा नाफा कमाउँछन् ? उत्तर प्रस्ट छ, विद्यार्थी संख्या बढेमा । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन हेर्दा नेपालको जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत मात्र छ । ३४ जिल्लामा त यो दर नकारात्मक छ । अनि जनसंख्याको कारण विद्यार्थी घट्नुभन्दा बढ्नेवाला छैन । 

भनेपछि संस्थागतमा विद्यार्थी बढ्न सामुदायिकमा विद्यार्थी घट्नुपर्‍यो वा सामुदायिकमा अध्ययनरत विद्यार्थी संस्थागतमा सर्नुपर्‍यो । सामुदायिकबाट संस्थागतमा विद्यार्थी कुन अवस्थामा सर्छन् भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएमा । 

संस्थागत विद्यालयसँग सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने ल्याकत छ भनेर मान्दा पनि आफूले करोडौँ लगानी गरेर नाफा कमाउनका लागि स्थापना गरिएको विद्यालय सुक्ने गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न संस्थागत विद्यालय सञ्चालक हृदयदेखि कटिबद्ध भएर लाग्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । 
देशभर सञ्चालित सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या हेर्दा एउटा संस्थागत विद्यालयले करिब चारवटा सामुदायिक विद्यालयसँग साझेदारी गनुपर्ने देखिन्छ । यो कुनै दृष्टिबाट पनि सम्भव देखिँदैन । 

अझ दुर्गम क्षेत्रमा कुन संस्थागत विद्यालय जान्छ ? सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य सुगम प्रदेशका दुर्गम गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालय मात्र छन् । ती दुर्गम जिल्लाका सदर मुकाममा सञ्चालनमा रहेका कुन संस्थागत विद्यालय शैक्षिक, आर्थिक, प्राज्ञिक सहयोग वा तालिम र अभिमुखीकरणका लागि सहयोग गर्न धन खर्च गरेर जान्छन् । यो पनि असम्भव कल्पना मात्र हो । 

शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो योग्य र तालिम प्राप्त शिक्षक । शिक्षण लाइसेन्स नभई सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी वा करार कुनै पनि किसिमको शिक्षक नियुक्ति हुन सकिँदैन । सम्बन्धित तहका लागि कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता र तालिम हासिल नगरी शिक्षण लाइसेन्स पाइँदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको योग्यता शिक्षा ऐन र नियमले तोकेको भन्दा कसैको कमी छैन । 

त्यसैगरी शिक्षक भइसकेपछि प्रदान गरिने पेसागत विकासको अवसर पनि संस्थागत शिक्षकभन्दा सामुदायिक शिक्षकले बढी पाएका छन् । अनि सामुदायिक शिक्षकको पेसागत विकासमा के कसरी योगदान गर्छन् खै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले ।

सामुदायिक विद्यालयका सुधारका लागि अत्यावश्यक पक्ष भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हो । राजनीतिक दल र स्थानीय निकायहरूले शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सरुवा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माणमा निष्पक्ष रहने हो भने विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धक्क भएर आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्छन् । 

अब संस्थागत विद्यालयको साझेदारीले यो राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी अन्त्य गर्छ कम्तीमा मलाई विश्वास छैन । किनकि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक नै विभिन्न दलमा संलग्न मात्र होइन कि राजनीतिक दलका नेताहरू नै छन् ।  

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाउने अभिभावक सचेत हुनुपर्छ, जसका लागि अभिभावक शिक्षा अत्यावश्यक छ । वास्तवमा अभिभावक शिक्षा सम्बन्धित विद्यालय वा स्थानीय निकाय वा वडा समितिले गर्दा मात्र उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । यो क्रियाकलाप कुनै एक संस्थागत विद्यालयले बाहिरबाट गएर वडा र बस्तीहरूमा वा गाउँहरूमा वा विद्यालयमा गर्ने पटक्कै सम्भावना छैन । 

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक चेतनाका  पक्षले पनि उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको अभिभावकको आर्थिक हैसियत, शिक्षाप्रतिको चेत र आफ्ना सन्तानलाई शिक्षित बनाउने हुटहुटी सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको भन्दा उच्च देखिन्छ । 

संस्थागत विद्यालयका अभिभावक सन्तान विद्यालयबाट घर आउनेबित्तिकै खाजा खुवाएर गृहकार्य गर्न बसाउँछन् । उता, गाउँ घरका सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउने अभिभावक श्रम गर्न खेतबारीमा वा गाईवस्तुलाई घाँस काट्न वनपाखामा पुगेका हुन्छन् । बच्चाको गृहकार्य र उसको पढाइमा ध्यान दिने समय नै पाउँदैनन् उनीहरूले । 
अनि समग्र समाजको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक चेत उकास्न संस्थागत विद्यालयले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ? खै मैले त कुनै उपाय सुझाउन सकिनँ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयका विज्ञले साझेदारी गरेको विद्यालयमा गुणात्मक शिक्षाका मानक सो हासिल गर्ने रणनीति वा कार्यनीति, विद्यालयका समस्या र समाधानका उपाय आदिका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, राजनीतिक दल र स्थानीय निकायसँग छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त बैठक, छलफल तालिम, अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्थागत विद्यालयसँग यी सबै किसिमका दक्षता र क्षमता छ रे मानौँ तर के ती दक्ष व्यक्तिलाई आफ्नो विद्यालयको पठनपाठन छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा उल्लिखित कार्य गर्न पठाउँछन् सञ्चालकले ? कदापि पठाउँदैनन् । पठाएछन् मानौँ, अनि यी सबै कार्यका लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था कसले गर्छ ?

साझेदारीको यो कार्यक्रम त संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षक वा प्रधानाध्यापकले सुझाएको विषय नै होइन । यो त विद्यालयमा लगानी गर्ने सञ्चालकले राखेको प्रस्ताव हो, जो शिक्षण सिकाइ कार्यमा संलग्न हुँदैनन्, उनीहरू त शिक्षामा व्यवसाय गर्छन् । नाफा कमाउनका लागि विद्यालयमा लगानी गर्छन् र के गर्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर सधैँ लागि परिरहन्छन् । अनि कुन संस्थागत विद्यालयले कसरी सामुदायिक विद्यालयलाई पेसागत र शैक्षणिक सहयोग र साझेदारी गर्छ र रकम खर्च गर्छ ?

यसो भनी रहँदा संस्थागत विद्यालयका थुप्रै सिक्न लायक अभ्यास छन् । समयमा विद्यालय जाने, घण्टी लाग्नेबित्तिकै कक्षा कोठामा पस्ने, आफ्नो विषयमा पूरा तयारी गरेर मात्र पढाउने, पूरा समय कक्षा कोठामा बिताउने लगनशील र पेसाप्रति प्रतिबद्ध शिक्षक छन्, संस्थागत विद्यालयमा । शिक्षक अनुशासित छन्, व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त छ, विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध नजिकको छ, बालबालिकाको पढाइ, चालचलन र व्यवहार नियमित अभिभावकलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षकले नियमित तालिम पाएका छन्, शिक्षक कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छन्, सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृति विद्यार्थीलाई सिकाउँछन् । नियमित अभिभावक भेला गर्छन्, प्रधानाध्यापक समाजप्रति जवाफदेही छन् ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैले सिक्न लायक यी र यस्तै असल अभ्यास आदान प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसबाट दुवै खाले विद्यालयले सिक्नेछन् । 
संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले आफ्नो क्षमता र दक्षताभन्दा परको क्षेत्र सामुदायिक विद्यालय सुधार्छु भनेर लाग्नु भन्दा उसको सामाजिक दायित्व अन्तर्गतको छात्रवृत्ति उपयुक्त विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई सरकारले तोके बमोजिम तलब भत्ता प्रदान गर्ने, शिक्षकलाई समय समयमा तालिम अवसर उपलब्ध गराउने, कमिसनका लागि विद्यार्थीलाई पुस्तकको बोझ नबढाउने र शैक्षिक सत्रपिच्छे पोसाक नबदल्ने कुरामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । 

केही वर्ष अगाडिको तुलना गर्ने हो भने देशभरमा सयौँ मात्र होइन, हजारौँ सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर अभिवृद्धिमा उल्लेख्य फड्को मारेका छन् । एकै प्रकारका शिक्षक, एकै किसिमको पाठ्यपुस्तक र एकै किसिमको भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण भएका ती सामुदायिक विद्यालयले कसरी फड्को मार्न सके भनेर गुणस्तर सुधारका लागि संघर्ष गरिरहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयले सिक्नुपर्ने यी विद्यालयबाट हो । 

सरकारलाई लागेको होला यो नीतिले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक उत्प्रेरित हुन्छन्, उनीहरूको मनोबल बढ्छ र उनीहरूको काममा सुधार आउँछ । किमार्थ यस्तो हुँदैन, यो नीतिले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने इमानदार, योग्य र दक्ष शिक्षकको मानमर्दन भएको छ । सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो यो त एकपटक असफल भइसकेको कार्यक्रम हो ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले घोत्लेर सोच्नुपर्ने अवस्था भने आएको छ कि यस्तो बेतुकको नीति आउनुमा हामी कति जिम्मेवार छौँ । कतै तपाईंहरूको दलगत आबद्धता र क्रियाकलाप, पठनपाठनमा भन्दा संघ–संगठन र अन्य क्षेत्रमा बढी सहभागिता, पेसागत कर्ममा तयारी कम, पठन–संस्कृतिमा र आफ्नै सिकाइमा बेवास्ताका कारण त यस्तो भएको होइन । 

आफँै पढाउने विद्यालयलाई विश्वास नगरी संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले पनि सामुदायिक विद्यालय र यसमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शिर निहुर्‍याउने किसिमका नीति र कार्यक्रम बनेका हुन् कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था भने पक्कै छ । 

माननीयज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संशोधन दर्ता गराउनुहोस् र यो नीति हटाउनुहोस् । निजी क्षेत्रलाई नीतिमा उल्लेख गर्नैपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ भने ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नुहोस् ।