काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) मा कर्मचारी नियुक्ति गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेजमा निजामती कर्मचारी राख्नुपर्नेमा अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार सेजमा ५ जना कर्मचारीको ठाउँमा १८ जना नियुक्त गरेको पाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १७ (३) मा प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारीहरू सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ‘ग’ बमोजिम निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

‘ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले एक उपसचिव एक लेखा अधिकृत,एक लेखापाल र दुई नायब सुब्बा उपलब्ध गराएकोमा सो बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि प्राधिकरणले इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटरसमेत १८ कर्मचारीहरू अस्थायी/करारमा नियुक्ति गरी ९२ लाख ३६ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखियो,’ महालेखाले भनेको छ । 

लोकसेवा आयोगको सिफारिसबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदमा करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।