काठमाडौँ । सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक/एक वर्ष गरेर थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अवकाशको उमेर बढाएर ५८ बाट ६० पुर्‍याउँदा कार्यान्वयन एक÷एक वर्ष गरेर गर्ने सरकारको धारणा राखेका हुन् । 

समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने- ‘निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढाउने विषयमा हामी सबैको सहमति छ । बढाउने विषय आर्थिक दृष्टिले पनि उपयुक्त छ । तर, बढाएको उमेर हद कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीबिच सहमति हुन सकिरहेको छैन । मैले एक/एक वर्ष गरी कार्यान्वयन गरौँ भन्ने प्रस्तव गर्न चाहन्छु ।’ 

बढाएको उमेर हद मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका कर्मचारीले एकै पटक दुई वर्ष गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगले तीन पटक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएपछि सहमति हुन सकिरहेको छैन । 

आयोगले समितिलाई गत वैशाख ७ गते आयोगको धारणा पठाउँदै ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ राख्न आग्रह गरेको थियो ।